Wednesday, April, 15,2026

21वीं सदी के बड़े फैसले की दहलीज पर भारत

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक की दहलीज पर खड़ा है। संसद 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में अहम कदम उठा सकती है। प्रधानमंत्री ने 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में कहा कि संसद 'नया इतिहास रचने' के करीब है। उन्होंने जोर दिया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिलाओं के लिए राजनीति में भागीदारी का नया रास्ता खोलेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय को व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय महिला सशक्तीकरण और नारी सम्मान के प्रति सच्चे आदर का प्रतीक होगा।

सर्वसम्मति से पारित हुआ था कानून

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2023 में संसद ने इस कानून को सर्वसम्मति से पारित किया था। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और पीढ़ियों के प्रयासों का यह परिणाम है कि अब इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश में पहले से ही पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है। वर्तमान में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं और कई राज्यों में उनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पंचायत से संसद तक महिलाओं के लिए रास्ता आसान बनाने का समय आ गया है और यह कानून उसी दिशा में निर्णायक कदम होगा।

योजनाओं का जिक्रः प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना और जल जीवन मिशन जैसी पहलों को महिलाओं के जीवन में परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने कहा कि 'मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन जानता सब हूं,' और यह भी जोड़ा कि आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव बढ़ा है।

महिलाओं से पीएम की अपीलः प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आकांक्षाएं अब राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा बन चुकी हैं।

2029 से लागू करने की तैयारीः सरकार इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में संशोधन लाने जा रही है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था, जिसके कारण इसके लागू होने में देरी की आशंका थी। प्रस्तावित संशोधन पारित होने के बाद लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

दो बड़े संशोधन प्रस्तावितः सरकार कानून को लागू करने के लिए दो अहम संशोधन लाने की तैयारी में है, जिनमें परिसीमन से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। हालांकि, प्रस्तावित बदलावों में OBC आरक्षण का कोई नया प्रावधान नहीं है, जबकि SC/ST आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।

 

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