Wednesday, July, 01,2026

ईज ऑफ लिविंग और विकसित भारत 2047 रोडमैप पर मंथन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर प्रशासनिक सुधारों, आर्थिक नीतियों और सुशासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की। करीब चार घंटे चली इस मैराथन बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं व्यापार सुगमता, जीवन-यापन में आसानी और आत्मनिर्भर भारत पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति साझा की। चर्चा का केंद्र दो प्रमुख विषय रहे कारोबार को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील और सुधार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को विभागीय सीमाओं से बाहर निकलकर समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीतियों का वास्तविक मूल्य तभी है, जब उनका सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन पर दिखे। इस दौरान उन्होंने 'पीएम गतिशक्ति' प्लेटफॉर्म के अधिक प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया।

बैठक में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत करने, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रशासनिक बाधाओं को कम करने पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही 'ईज ऑफ लिविंग' के तहत नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के उपायों की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार, सचिवों ने 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप के तहत अपने-अपने मंत्रालयों की दीर्घकालिक रणनीतियों और प्रगति की जानकारी दी।

सुशासन पर प्रधानमंत्री का संदेश

बैठक में एआई और डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। मंत्रालयों ने बताया कि किस तरह नई तकनीके प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, निर्णय प्रक्रिया तेज करने और देरी कम करने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने '52 हफ्तों में 52 सुधार' अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की और समयबद्ध सुधारों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन का लक्ष्य केवल नीति निर्माण नहीं, बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन है।

मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और भविष्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ईरान-अमेरिका शांति समझौते के बाद पहली संपर्क वार्ता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया शांति समझौते का स्वागत करते हुए भारत के इस रुख को दोहराया कि सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

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