Wednesday, July, 01,2026

हाथोज में 30 बीघा कृषि भूमि पर 'विराज एनक्लेव' का अवैध साम्राज्य !

जयपुर: दुनिया में प्रसिद्ध पिंक सिटी का नगर नियोजन भू-माफिया बिगाड़ने में लगे हुए हैं। भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे बहुचर्चित गुलाब कोठारी प्रकरण में राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर खुलेआम कृषि भूमि पर बिना मंजूरी के अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। ताजा मामला जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के जोन-12 के हाथोज इलाके का है, जहां करीब 30 बीघा कृषि भूमि पर 'विराज एनक्लेव' नाम से एक बड़ी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। यह अवैध कॉलोनी खन्ना फार्म हाउस एवं उससे लगती कृषि भूमि पर बसाई जा रही है। करीब आठ महीने पहले ही खन्ना फार्म हाउस के मालिक ने यह जमीन विराज डेवलपर्स के निदेशकों को बेची थी।

रजिस्ट्री में यह जमीन 10 करोड़ रुपए की डीएलसी दर पर बेची गई है, हालांकि बाजार भाव यहां चार से पांच करोड़ रुपए प्रति बीघा है। ऐसे में उक्त भूमि की कीमत करीब सवा सौ करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध कॉलोनी बसाने में लगे भू-माफिया 35 से 40 हजार रुपए प्रति वर्गगज की दर से भूखंडों का बेचान कर रहे हैं।

इस कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी का पता नहीं लग सके, इसके लिए भू-माफिया बाजार में कॉलोनी का नक्शा नहीं दे रहे हैं। खरीदारों को ही नक्शा दिखाकर भूखंड और शॉप्स बेचने में लगे हुए हैं। वास्तविक खरीदारों को ही अवैध कॉलोनी के नक्शे, सोसायटी के पट्टे एवं रसीदें दी जा रही हैं। साथ ही खरीदारों को हिदायत दी जा रही है कि वे कॉलोनी के नवशे, पट्टे एवं रसीदें किसी को न दें और ना ही दिखाएं। गुपचुप तरीके से भूखंडों के खरीद-बेचान का काम जोरों पर चल रहा है। कई प्रॉपर्टी कारोबारियों ने भी यहां भूखंड खरीदे हैं। वे 50, 80 एवं 100 वर्गगज के भूखंडों पर विला बनाने का काम चला रहे हैं। करीब एक दर्जन भूखंडों पर विला निर्माण का कार्य चल रहा है।

चारों तरफ से आबादी क्षेत्र से घिरी इस अवैध कॉलोनी में गिट्टी की सड़क बिछा रखी है। कृषि भूमि के चारों तरफ मिट्टी की डोल-नुमा दीवार एवं लोहे की फेंसिंग यथावत रखी गई है, ताकि किसी को अवैध कॉलोनी के बारे में पता नहीं लग सके। अंदरखाने धड़ल्ले से विला बनाने एवं भूखंडों की चारदीवारी बनाने का काम चल रहा है। पहाड़गंज कॉपरेटिव सोसायटी के बैकडेट पट्टों पर भूखंडों का खरीद-बेचान हो रहा है। यह सोसायटी पहले से ही विवादित है। इस पर डबल पट्टे काटने, ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं करने, बिना जमीन के कॉलोनी बसाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच जयपुर पुलिस और सहकारिता विभाग में लंबित है।

गुलाब कोठारी प्रकरण और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां

यह पूरा अवैध कारोबार राजस्थान हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश की सरेआम अवहेलना है, जो बहुचर्चित गुलाब कोठारी प्रकरण में दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटने और मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करने पर सख्त पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद हाथोज में 'विराज एनक्लेव' के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है।

300 प्लॉट और 50 दुकानों का अवैध साम्राज्य

नियम-कायदों को ठेंगा दिखाकर काटी जा रही 'विराज एनक्लेव' कॉलोनी का दायरा काफी बड़ा है। यहां 60 फीट, 40 फीट एवं 30 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित कर भूखंड सृजित किए गए हैं। 60 फीट सड़क पर 50 कमर्शियल शॉप्स भी रखी गई है। 50, 80, 100, 120 एवं 200 वर्गगज के भूखंड रखे गए हैं। इसी तरह 10-20 फीट की दुकानें भी हैं। आवासीय भूखंडों की कीमत 35 से 40 हजार रुपए प्रति वर्गगज रखी गई है, जबकि दुकानों की कीमत 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। भू-माफियाओं ने मास्टर प्लान और नियमों को ताक पर रखकर यहां लगभग 300 आवासीय भूखंड और 50 कॉमर्शियल दुकानें सृजित कर दी हैं। बिना किसी जेडीए अप्रूवल या 90-ए की कार्रवाई के इस कृषि भूमि को धड़ल्ले से आवासीय और व्यावसायिक रूप में बेचा जा रहा है।

सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत

कृषि भूमि में बसाई जा रही 'विराज एनक्लेव' में भूखंडों के खरीद-बेचान के खेल में राजस्व की भी बड़ी चपत लग रही है। भू-माफिया कृषि भूमि का लैंड कन्वर्जन कराए बिना एवं जेडीए से नक्शे स्वीकृत कराए बिना बिना ही। ही अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। इससे जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं बैकडेट पट्टों से भूखंडों के खरीद-बेचान के चलते रजिस्ट्री एवं मुद्रांक शुल्क की भी बड़ी चपत लग रही है।

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