Monday, May, 18,2026

VAHAN पोर्टल में बैकलॉग एंट्री पर केंद्र सरकार सख्त

जयपुर: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने VAHAN पोर्टल में बड़ी संख्या में हो रही 'बैकलॉग एंट्री' को लेकर राजस्थान सहित पांच राज्यों को सख्त एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इन एंट्रियों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्यों में असामान्य रूप से अधिक बैकलॉग एंट्री दर्ज की जा रही हैं, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की आशंका पैदा हो रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब बिना उच्च स्तरीय अनुमति के कोई भी बैकलॉग एंट्री अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और गोवा के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि संबंधित राज्यों में VAHAN डेटाबेस में बैकलॉग एंट्रियों की संख्या 'अत्यधिक' पाई गई है, जबकि VAHAN 4.0 में माइग्रेशन के बाद ऐसी एंट्रियां न्यूनतम और नियंत्रित होनी चाहिए थीं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बैकलॉग एंट्री होना चिंता का विषय है। मंत्रालय ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2023 और 2024 में भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें बैकलॉग एंट्री की प्रक्रिया और शर्तें स्पष्ट रूप से तय की गई थीं। बावजूद इसके कई राज्यों में स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

अब परिवहन आयुक्त या सचिव की मंजूरी जरूरी

नई एडवाइजरी के तहत अब कोई भी बैकलॉग एंट्री संबंधित राज्य के परिवहन सचिव या परिवहन आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना फाइनल नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक तिमाही में स्वीकृत बैकलॉग एंट्रियों की समेकित सूची केंद्र सरकार को भेजनी होगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैकलॉग एंट्री केवल मूल पंजीयन प्राधिकरण द्वारा ही शुरू की जा सकेगी। साथ ही, जिस तिथि को कोई राज्य VAHAN पोर्टल पर माइग्रेट हो चुका है, उसके बाद जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों के लिए बैकलॉग एंट्री करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

अब प्रत्येक बैकलॉग एंट्री पर लगाया जाएगा स्थायी चिह्न

सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह लिया गया है कि अब VAHAN सिस्टम में की जाने वाली प्रत्येक बैकलॉग एंट्री पर एक स्थायी और स्पष्ट पहचान चिह्न लगाया जाएगा। यह मार्कर रिकॉर्ड के पूरे जीवनकाल तक सिस्टम में बना रहेगा, जिससे भविष्य में किसी भी रिकॉर्ड की आसानी से पहचान और निगरानी की जा सकेगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे फर्जी एंट्रियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार बैकलॉग एंट्री के जरिए वाहन पंजीकरण और रिकॉर्ड में संभावित अनियमितताओं को गंभीरता से देख रही है। माना जा रहा है कि इस सख्ती के बाद परिवहन विभागों में लंबित और संदिग्ध मामलों की व्यापक जांच भी हो सकती है।

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