Wednesday, March, 25,2026

क्राइम पर नकेल कसने के लिए सिस्टम होगा गेम चेंजर साबित

जयपुर: देशभर की आसूचना तथा अंतरराज्यीय अपराधों से जुड़े सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की पहल के तहत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल के जरिए राजस्थान सहित सभी राज्यों को अपनी महत्वपूर्ण आपराधिक सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। केंद्रीय संयुक्त सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों ने इस पोर्टल और डेटा एकीकरण की पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया है। इसके बाद भारत सरकार राज्यों को डेटा अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश जारी करेगी। राज्यों को डेटा का वर्गीकरण पहले ही बता दिया गया है कि कौन-कौन सी सूचनाएं राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में राजस्थान को राष्ट्रीय आसूचना तंत्र (NATGRID) का अहम भागीदार बनाने पर जोर दिया गया।

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग को मजबूत बनाने की कवायद

राजस्थान सहित पूरे देश में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने की यह बड़ी कवायद है। इसके तहत देशभर की आसूचना एजेंसियों और अंतरराज्यीय अपराध सूचना तंत्र को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में भागे अपराधी की जानकारी महज कुछ सेकंड में उपलब्ध होगी। अंतरराज्यीय गिरोहों, मानव तस्करी और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए यह सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। इसमें सभी राज्यों के डेटाबेस को एक क्लाउड पर जोड़ दिया जाएगा। इससे दिल्ली से मुंबई या राजस्थान से बिहार तक अपराधी की लोकेशन, पिछले रिकॉर्ड और सहयोगी अपराधियों की पूरी डिटेल तुरंत मिल सकेगी। यह पहल देशभर में अपराध दर कम करने और पुलिस की कार्य कुशलता बढ़ाने में अहम साबित होगी।

विभागों में तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश

शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सोमवार को राष्ट्रीय आसूचना तंत्र (NATGRID) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में NATGRID से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने राज्य स्तर पर इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में NATGRID से जुड़े डेटाबेस को चरणबद्ध तरीके से चिह्नित करने और एकीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित सभी विभागों में तुरंत नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए। इससे राज्य की आपराधिक सूचनाएं केंद्र के राष्ट्रीय पोर्टल से जुड़ सकेंगी और अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम में तेजी आएगी।

राज्यों को डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी

केंद्रीय स्तर पर दिए गए प्रस्तुतीकरण में स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सहित सभी राज्यों को अपने यहां के महत्वपूर्ण आपराधिक, खुफिया और सुरक्षा संबंधी डेटा को राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। डेटा के वर्गीकरण की रूपरेखा पहले ही राज्यों को उपलब्ध करा दी गई है। इसमें अपराध रिकॉर्ड, संदिग्ध गतिविधियां, अंतरराज्यीय अपराधी, आतंकवाद संबंधी सूचनाएं और अन्य संवेदनशील डेटा शामिल हैं। इस प्रक्रिया से देशभर में खुफिया एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम सूचना उपलब्ध होगी।

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