Sunday, May, 10,2026

गरीब को समय पर मिले न्यायः भजनलाल

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की एक अहम कड़ी हैं, जो केवल विधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति तक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश में संवेदनशील और प्रभावी कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बदलते कानूनों और न्यायिक दृष्टिकोणों के अनुरूप अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। यह कार्यशाला नए आपराधिक कानूनों,  साइबर कानूनों तथा दिव्यांगजनों से जुड़े प्रावधानों के प्रति अभियोजकों को अधिक जागरूक, संवेदनशील और दक्ष बनाएगी।

सीएम ने कहा कि हमारी थोड़ी-सी लापरवाही से गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। गरीब आदमी गांव ढाणी से चलकर किसी तरह आता है। उसे कई बार आना-जाना पड़ता है, जो उसके लिए न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि गरीब की पीड़ा अधिक होती है। जितनी बार वह आएगा, उसका पैसा भी खर्च होगा। हमे सोचना चाहिए कि हम उसकी किस तरह मदद कर सकते हैं। हम सुलभ न्याय की बात करते हैं, लेकिन उसे न्याय कैसे दिला सकते हैं, यह भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति जब अदालत आता है तो उसका एक दिन का काम भी छूट जाता है, जिससे उसकी जीविका प्रभावित होती है। साथ ही उसका पैसा भी खर्च होता है और उसे परेशानी भी उठानी पड़ती है। अगर हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो उसका असर नीचे तक जाएगा। इस अवसर पर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग राघवेंद्र काछवाल आदि मौजूद रहे।

समाज को न्याय व्यवस्था से बड़ी उम्मीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज न्याय व्यवस्था और अभियोजन तंत्र पर विश्वास करता है। लोक अभियोजक जो कहते हैं और जिन मामलों को संभालते हैं, उनका समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं से नई जानकारियां मिलती हैं और विभागीय अभियोजन तंत्र को बेहतर समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी के ज्ञान का आकलन केवल उसके कार्य से नहीं किया जा सकता, बल्कि वह राज्य और राष्ट्रहित में कितनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है।

साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत साइबर अपराधों का एआई आधारित विश्लेषण किया जाएगा तथा साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की जाएगी।

 

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