Saturday, July, 25,2026

'सरकार निकाय चुनाव निष्पक्ष व समय से कराने के लिए प्रतिबद्ध'

भीलवाड़ा: नगर विकास न्यास (यूआईटी) कार्यालय में आयोजित शहरी जन सेवा शिविर के अवलोकन के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को प्रॉपर्टी व्यवसायियों और आमजन ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यवसायियों ने यूआईटी में भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री आवास योजना और नेहरू विहार के भूखंडों की रजिस्ट्री व नामांतरण लंबित रहने सहित कई समस्याएं उठाई। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि समस्याओं का समाधान शोर मचाने से नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ लिखित शिकायत देने से होगा। उन्होंने व्यवसायियों से कहा, जो समस्या है, वह हमें लिखकर दे दो। आप जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी गफलत में जाओगे।

प्रॉपर्टी व्यवसायी महेश सोनी ने यूआईटी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यदि विभिन्न कार्यों के लिए अवैध राशि ली जाती है तो उसकी सूची ही कार्यालय की दीवार पर लगा दी जाए, ताकि आमजन उसी हिसाब से तैयारी कर सके। इस दौरान न्यास सचिव का पद लंबे समय से रिक्त होने का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय भी कई-कई महीनों तक सचिव का पद खाली रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और विरोध या नारेबाजी से अधिक प्रभावी तरीका तथ्यों के साथ शिकायत प्रस्तुत करना है।

एक सप्ताह में ओबीसी सहित सभी वर्गों के आरक्षण की स्थिति होगी स्पष्ट

यूडीएच मंत्री ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आंकड़े तैयार कर रहा है। एसआईआर के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ था, लेकिन अब सर्वे का कार्य दोबारा गति पकड़ चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग अगस्त माह में न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत कर देगा। इसके बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज देगी। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध निर्णय और जनसमस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।

निकाय चुनाव का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय

शिविर के निरीक्षण के बाद मीडिया से खर्रा ने निकाय एवं पंचायतीराज चुनावों को लेकर कहा कि राज्य सरकार अपनी सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर चुकी है। नगर निकायों की सीमा वृद्धि, वार्डों का पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन संबंधी कार्य पूरे हो चुके हैं। हाई कोर्ट में लंबित पुनर्सीमांकन संबंधी प्रकरण में भी राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय आया है। राज्य सरकार निकाय चुनावों को निष्पक्ष और समय से कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अब चुनाव कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

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