राजस्थान में IAS अफसरों की गाड़ियों पर फिलहाल नहीं लगेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न वाले नीले झंडे

जयपुर: राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों पर फिलहाल गहरे नीले रंग के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न वाले झंडे नहीं लगेंगे। इस संबंध में राजस्थान IAS एसोसिएशन के सचिव समित शर्मा द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर फिलहाल आगे कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के मुख्य सचिव एवं IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। 'सच बेधड़क' ने 27 अक्टूबर के अपने अंक में इस मामले का एक्सक्लूसिव खुलासा किया था। खबर में बताया गया था कि राजस्थान IAS एसोसिएशन के सचिव समित शर्मा ने पश्चिम बंगाल की तर्ज पर राजस्थान के IAS अधिकारियों को भी उनकी वरिष्ठता एवं पदनाम के आधार पर सरकारी वाहनों पर गहरे नीले रंग के झंडे लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इन झंडों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अंकित किए जाने का प्रस्ताव था। खबर प्रकाशित होते ही प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। मामला इतना चर्चा में आया कि IAS एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी होने से भी अनभिज्ञता जाहिर कर दी।

सच बेधड़क का एक और खुलासा... एक नहीं, दो बार भेजा गया था प्रस्ताव

इस पूरे प्रकरण की पड़ताल में अब महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। दस्तावेजों के अनुसार, IAS एसोसिएशन के सचिव समित शर्मा ने सबसे पहले 3 फरवरी 2025 को इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को भेजा था, लेकिन लगभग सवा साल बीत जाने के बावजूद इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद समित शर्मा ने 5 मई 2026 को पुन यह प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग को भेजा। इस पत्र के साथ उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व में भेजे गए पत्र की प्रति तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति भी संलग्न की। प्रमुख शासन सचिव, परिवहन के कार्यालय से यह पत्र 23 सितंबर 2026 को परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त (नियम) को अग्रेषित किया गया। हालांकि, इसके बाद भी परिवहन विभाग की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

परिवहन विभाग ने भी नहीं लिया कोई निर्णय

परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों का मानना है कि यह मामला राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित है, इसलिए परिवहन विभाग अपने स्तर पर इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने अथवा इस संबंध में कोई आदेश जारी करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि सितंबर में संबंधित अधिकारी को पत्र अग्रेषित होने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की पूरी स्थिति स्पष्ट

इस पूरे प्रकरण को लेकर सच वैधड़क' ने मुख्य सचिव चौ. श्रीनिवास से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि IAS एसोसिएशन के सचिव की ओर से ऐसा प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्माष्ट किया कि राज्य सरकार का फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करने का कोई मानस नहीं है।।AS एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव के रुख से प्रस्ताव पर फिलहाल विराम

मुख्य सचिव के इस स्पष्ट रुख के बाद अब इस पूरे प्रकरण का फिलहाल पटाक्षेप होता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां IAS एसोसिएशन के सचिव की ओर से करीब डेढ़ वर्ष के दौरान दो बार प्रस्ताव भेजा गया, वहीं दूसरी और राज्य सरकार के स्तर पर इसे आगे बढ़ाने की कोई मंशा सामने नहीं आई है। ऐसे में अब यह लगभग स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में IAS अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों पर पश्चिम बंगाल की तर्ज पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न वाले गहरे नीले रंग के ह्रांड लगाने की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी। सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव खबर के बाद उठे सवालों और प्रशासनिक हलकों में चली चर्चाओं के बीच मुख्य सचिव की इस स्पष्ट प्रतिक्रिया ने पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने ला दी है।