Wednesday, October, 28,2026

अवैध खनन, गलत ब्लड चढ़ाने जैसे मामलों में 33 अफसरों पर गिरी गाज

जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सरकारी पद के दुरुपयोग के मामलों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने दंडात्मक कदम उठाते हुए 30 मामलों का निस्तारण किया है। इनमें से 17 सेवारत अधिकारियों की दो से चार वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने तथा 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने को मंजूरी दी है।

सरकार की इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करना है। सेवारत अधिकारियों के मामलों में आरोपों की गंभीरता के अनुसार दंड निर्धारित किया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से सांठगांठ और अवैध बजरी खनन माफिया से अनुचित लाभ लेने के मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी की चार वार्षिक वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोकने की मंजूरी से रोकने को मंजूरी दी गई। वहीं, अनुसंधान में लापरवाही, मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने जैसे मामलों में भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मनरेगा कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही, चिकित्सा अधिकारियों की लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति और गलत ब्लड इश्यू करने जैसे मामलों में भी दंडात्मक निर्णय लिए गए।

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर पेंशन पर चोट

सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामलों में भी सरकार ने सराती दिखाई। एक सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी द्वारा निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ से राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रमाणित होने पर उनकी देय मेशन का 100 प्रतिशत हिस्सा स्थायी रूप से रोकने वी कार्रवाई की गई। आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों को कृषि भूमि दर्शाकर वित्तीय नुकसान पहुंचाने के मामलों में दो सेवानिवृत अधिकारियों की 20 प्रतिशत पेंशन पांच वर्ष तक रोकने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा फर्जी भुगतान, चिकित्सा स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खनिज, कोलेज शिक्षा और देवस्थान विभाग से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री का कनेक्टिविटी पर फोकस, राजस्थान में सड़कों का 'मेगा नेटवर्क'

गांवों से शहरों तक बेहतर सड़क संपर्क आर्थिक विकास को गति देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के अनुसार, वर्तमान कार्यकाल में 37,527 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर 51,790 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किया गया है। इनमें 9,704 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 18,917 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें शामिल हैं। सरकार का जऔर ग्रामीण मागौँ, राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और एलिवेटेड रोड के विकास पर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के बिजन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसी दिशा में सड़क नेटवर्क के विस्तार, गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने पर काम किया जा रहा है। लक्ष्य है कि आवागमन सुगम हो और विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे ग्रामीण सड़क विकास के लिए 22,952 किमी लंबाई के कार्यों पर 12,311 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इसके तहत 1,760 गातों और 21 बसावटों की डामर सड़कों से जोड़ा गया है।

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