Wednesday, April, 29,2026

विपक्ष का रुख महिला विरोधी वे नहीं देना चाहते उन्हें अधिकार

जयपुर: देश की सियासत इन दिनों 'आधी आबादी' के इर्द-गिर्द सिमटती नजर आ रही है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जहां सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करते हुए विपक्ष पर अवसरवाद का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे महज राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े वायरल पत्र मामले पर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, उसकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमले को इसकी गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।

विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा विरोध

अग्रवाल ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण को एक सैद्धांतिक और जरूरी कदम मानती है, जबकि विपक्ष का रुख महिला विरोधी है। अग्रवाल के मुताबिक, 2023 में विपक्ष ने मजबूरी में इस विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बहाने बनाकर महिलाओं के अधिकारों को टालना चाहते हैं, जबकि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और उनका असली चेहरा पहचान चुकी हैं। अग्रवाल ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। उन्होंने कहा कि 'इंडी ठगबंधन' के दल एकजुट नहीं रह सकते और लगातार आपसी संघर्ष में उलझे रहते हैं।

भाजपा ने राजनीतिक लाभ का प्रयास किया

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यदि समय पर इसे लागू किया जाता, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 में से लगभग 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं और बड़ी संख्या में महिलाएं संसद में पहुंचतीं। लांबा ने आरोप लगाया कि सरकार ने 30 माह बाद नोटिफिकेशन जारी किया और फिर संशोधन के लिए जल्दबाजी में संसद का विशेष सत्र बुलाया, वह भी बिना सर्वदलीय बैठक के। उन्होंने कहा कि यह असल में महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन से जुड़ा प्रयास था, जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी दिलाने की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी, जिसका असर है कि आज स्थानीय निकायों में लाखों महिला जनप्रतिनिधि हैं।

कांग्रेस की महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिशः राखी

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस का महिला वर्ग में जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम नजर आ रही है, जिससे साफ है कि उन्हें महिलाओं का व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा। कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है।

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