Saturday, July, 25,2026

आज से 31 अगस्त तक फिर लगेंगे शहरी-ग्रामीण सेवा शिविर

जयपुर: राज्य सरकार ने आमजन को राहत देते हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 21 जुलाई से प्रदेशभर में फिर से फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पहले की तरह सभी रियायतें और छूट लागू रहेंगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब केवल पुराने लंबित मामलों का ही नहीं, बल्कि नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं।

पेंडेंसी खत्म करने के सख्त निर्देश

3 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। यदि किसी मामले का समाधान नहीं हो पाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रास्तों और अतिक्रमण जैसे विवादों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया। लाभार्थियों का विवरण मोबाइल नंबर सहित दर्ज करने और उनके अनुभव भी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए।

जनता को क्या मिलेगा नया लाभ ?

फॉलोअप शिविरों में आमजन को कई नई सुविधाओं का लाभमिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग किसी कारणवश पहले शिविर में नहीं पहुंच पाए थे या आवेदन नहीं कर सके थे, वे अब नए आवेदन भी जमा कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए शिविर में आएगा, उसका काम उसी दिन पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कारण से शाम 5 बजे तक कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो शिविर कार्य समाप्त होने तक जारी रहेगा। इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन कामों का मिलेगा लाभ फॉलोअप शिविरों में पहले की तरह पट्टा जारी करना, नामांतरण, जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण, भवन मानचित्र, सीवर और बिजली कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, पीएम स्वनिधि, पालनहार योजना, सफाई, राजस्व और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण, सीमाज्ञान, रास्तों के विवाद, विभाजन, प्रमाण-पत्र, किसान पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

अब तक लाखों लोगों को मिला लाभ

12 जून से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के तहत अब तक प्रदेशभर में 19 हजार से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। शहरी सेवा शिविरों में अब तक 42 हजार से अधिक पट्टे, 13 हजार से अधिक नामांतरण, एक लाख से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण, 18 हजार से अधिक पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन, 41 हजार से अधिक बिजली कनेक्शन, 22 हजार से अधिक नई स्ट्रीट लाइट, 67 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, 7 हजार से अधिक भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण और 3 हजार से अधिक सीवर कनेक्शनों की स्वीकृति दी जा चुकी है। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों में 1.97 लाख से अधिक नामांतरण, 48 हजार से अधिक सीमाज्ञान, 27 हजार से अधिक आपसी सहमति से विभाजन, 18 हजार से अधिक रास्तों के विवादों का समाधान, लाखों राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीबी एवं कैंसर स्क्रीनिंग तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया है। सरकार का मानना है कि शिविरों की अवधि बढ़ने से अधिक से अधिक लोगों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा और वर्षों से लंबित मामलों का भी तेजी से निस्तारण हो सकेगा।

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