Wednesday, July, 29,2026

पीएम सेतु योजना में राजस्थान ने रचा नया कीर्तिमान

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया मिशन और विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप राजस्थान ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की पीएम सेतु योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान उत्तर भारत का पहला और देश का पांचवां राज्य बन गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भिवाड़ी क्लस्टर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। योजना के तहत राजस्थान में भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर और कोटा सहित आठ क्लस्टरों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इनमें भिवाड़ी क्लस्टर के लिए एम/एसएचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमोदित किया।

आधुनिक होंगे ITI

भिवाड़ी क्लस्टर के अंतर्गत चयनित राजकीय आईटीआई में उद्योगों की सहभागिता से आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। साथ ही अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित होंगी, उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे और प्रशिक्षकों के कौशल का भी उन्नयन किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

अब राष्ट्रीय समिति की स्वीकृति का इंतजार

राज्य स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को अब नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद चयनित कंपनी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट किए जाएंगे, जिसके बाद परियोजना का क्रियान्वयन शुरू होगा।

60 हजार करोड़ रुपए की है योजना

पांच वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना में केंद्र सरकार 50 प्रतिशत, राज्य सरकार 33 प्रतिशत और उद्योग 17 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी करेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि उद्योगों की सक्रिय सहभागिता से आईटीआई को उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने 4 अक्टूबर, 2025 को पीएम सेतु योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य देशभर के राजकीय आईटीआई को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। योजना के तहत 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल पर देशभर की 1,000 राजकीय आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा।

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