पीएम-सेतु में प्रदेश ने रचा इतिहास, देश में सबसे पहले त्रिपक्षीय समझौता

जयपुर: राजस्थान ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने और युवाओं को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भारत सरकार, राजस्थान सरकार और निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत रियायत प्राप्त कंपनी के बीच शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता सोमवार को नई दिल्ली में पीएम-सेतु की पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक के दौरान हुआ। बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव ने की। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, राज्य सरकारों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान की ओर से हुए इस समझौते के साथ भिवाड़ी आईटीआई समूह में पीएम-सेतु के तहत कार्यों को औपचारिक रूप से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कौशल विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इसमें उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा की अहम भूमिका रही है।

भिवाड़ी आईटीआई समूह में 241 करोड़ का निवेश

राष्ट्रीय संचालन समिति ने राजस्थान के भिवाड़ी आईटीआई समूह के लिए 241 करोड़ रुपए की रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दी है। इस समूह में राजकीय आईटीआई भिवाड़ी को मुख्य संस्थान बनाया गया है, जबकि राजकीय आईटीआई अलवर, नीमराना, तिजारा और किशनगढ़ बास को सहयोगी संस्थानों के रूप में जोड़ा गया है। इस निवेश से आईटीआई के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, मौजूदा ट्रेडों का उन्नयन और नए दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उद्योग आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण को रोजगार और उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना है।

3 राज्यों में 735.70 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

बैठक में राजस्थान के साथ तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के आईटीआई समूहों की रणनीतिक निवेश योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। तीनों राज्यों के लिए कुल 735.70 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। राजस्थान के भिवाड़ी समूह के लिए 241 करोड़, तेलंगाना के मेदचल समूह के लिए 254.30 करोड़ और उत्तर प्रदेश के मेरठ समूह के लिए 240.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन मंजूरियों के साथ पीएम-सेतु के तहत देश के नौ आईटीआई समूहों में कुल स्वीकृत निवेश 2,171 करोड़ रुपए हो गया है।

ITI का बदलेगा स्वरूप

पीएम-सेतु में उद्योग आधारित मुख्य एवं सहयोगी संस्थान मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत मुख्य आईटीआई के साथ कई सहयोगी आईटीआई को जोड़कर बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और कार्य संचालन क्षमता को एकीकृत रूप से विकसित किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम उभरती हुई तकनीकों और उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे, ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।