अब निवेश-जरूरत के आधार पर मिलेगी जमीन

जयपुर: राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन को पारदर्शी और निवेशक हितैषी बनाने के लिए नई भूमि आवंटन नीति लागू कर दी है। नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इसे मंजूरी मिली थी।

नई नीति के तहत किसी संस्था के आवेदन को संबंधित निकाय अपनी वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिन सार्वजनिक करेगा और इस दौरान आम नागरिकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित होंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर यदि आवंटन स्वीकृत होता है, तो 15 दिन में आवंटन और मांग पत्र जारी होगा। संस्थान को एक माह में राशि जमा करनी होगी। समय पर भुगतान न करने पर छह माह तक 15% वार्षिक ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी, अन्यथा आवंटन निरस्त होगा। निजी निवेशकों को डीपीआर के अनुसार 30% अतिरिक्त राशि बैंक खाते में दिखानी होगी, अन्यथा पात्रता तीन वर्ष के औसत शुद्ध लाभसे तय होगी।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल और रिसोर्ट के लिए न्यूनतम 50 करोड़ के निवेश पर भूमि आवंटित की जा सकेगी। होटल के लिए प्रारंभिक 3000 वर्गमीटर भूमि और रिसोर्ट के लिए 10 हजार वर्गमीटर भूमि का प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 100 करोड़ निवेश पर अतिरिक्त भूमि दी जा सकेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी भूमि आवंटन के लिए नई शर्ते निर्धारित की गई हैं। 100 से 300 बेड वाले अस्पतालों के लिए निवेश और आवश्यकता के अनुसार 2000 से लेकर 50 हजार वर्गमीटर तक भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों को भी निवेश और स्थान के आधार पर भूमि दी जाएगी। विश्वविद्यालय या उसके विस्तार के लिए न्यूनतम 300 करोड़ के निवेश पर अधिकतम 20 एकड़ तक भूमि आवंटित की जा सकेगी।

राजनीतिक दलों के लिए भी प्रावधान

नई नीति के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए भी प्रावधान तय किए गए हैं। जयपुर में अधिकतम 6000 वर्गमीटर, संभागीय मुख्यालयों में 3000 वर्गमीटर और जिला मुख्यालयों में 2000 वर्गमीटर तक भूमि का आवंटन संभव होगा। विकसित भूमि के लिए आरक्षित दर में 15 प्रतिशत और अविकसित भूमि के लिए - कृषि दर में 20 प्रतिशत अतिरिक्त लेकर आवंटन किया जाएगा। सरकार का - मानना है कि इस नीति से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और संस्थागत ढांचा भी बेहतर हो सकेगा।