Tuesday, July, 28,2026

सभी निकाय व पंचायती संस्थाओं के पहली बार एक साथ होंगे चुनाव

जयपुर: राजस्थान में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत रोडमैप सार्वजनिक करते हुए बताया कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव दो चरणों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जाने का प्रस्ताव है।

हाई कोर्ट की ओर से 15 नवंबर, 2026 तक सभी चुनाव संपन्न कराने की समय सीमा तय किए जाने के बाद आयोग ने पूरी चुनावी रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पहली बार प्रदेश की सभी 309 नगरीय निकायों और 14,403 ग्राम पंचायतों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं।

309 नगर निकायों में 2 चरणों में मतदान

प्रदेश के 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों में बनाए गए 16,482 मतदान केंद्रों पर दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। इन चुनावों में 1 करोड़ 43 लाख 75 हजार 806 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव में मतदाता सीधे पार्षद या वार्ड सदस्य का चुनाव करेंगे। इसके बाद महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

चरणबद्ध चुनाव क्यों जरूरी?

सिंह ने बताया कि चुनावों को चरणबद्ध तरीके से कराने का सबसे बड़ा कारण कर्मचारियों और पुलिस बल की भारी आवश्यकता है। एक चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए करीब 60 हजार कर्मचारी और 50 हजार पुलिसकर्मी चाहिए होंगे, जबकि पंचायती राज चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए लगभग 80 हजार कर्मचारी और 70 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी होगी। इस कारण चुनावों को अलग-अलग चरणों में कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चार चरणों में संपन्न होंगे। इसके लिए प्रदेशभर में 45,316 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 4 करोड़ 2 लाख 18 हजार 969 मतदाता मतदान करेंगे। मतदाता सीधे वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव करेंगे। इसके बाद प्रधान, उपप्रथान, प्रमुख और उपप्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

5.46 करोड़ मतदाता तय करेंगे स्थानीय सरकार

इस चुनाव कार्यक्रम के लागू होने के बाद प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों, 41 जिला परिषदों और 309 नगर निकायों में नई जनप्रतिनिधि संस्थाओं का गठन होगा। करीब 5 करोड़ 46 लाख मतदाता मतदान कर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की नई तस्वीर तय करेंगे।

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