Saturday, July, 25,2026

100 करोड़ की सरकारी जमीन पर डाका, पूर्व कमिश्नर फतेहसिंह और जितेंद्र सिंह पर कसा शिकंजा

जयपुर: जिलों में कार्यरत सरकारी अफसर अपने पद का दुरुपयोग करने और अनियमितताएं करने में इतने बेखौफ व अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सिवा अपनी जेब भरने के और कुछ नहीं सूझता है। इस बात की भी चिंता नहीं होती कि यदि उनकी करतूतें पकड़ी गई तो उनका भविष्य किस कदर चौपट हो जाएगा। ऐसे ही दो अफसरों के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश सरकार को मंगलवार के अपने फैसले में दिए हैं। मामला अलवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है।

दोनों अफसर हैं वर्ष 2020 में कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रहे स्वायत्त शासन विभाग (LSG) के अधिकारी फतेहसिंह मीणा और उनके बाद कमिश्नर बने आरएएस अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका (वर्ष 2024)। इन दोनों अधिकारियों ने अलवर में 'दीवानजी के बाग' को 100 करोड़ रुपयों को 9 बीघा जमीन के पट्टे गैरकानूनी तौर पर प्राइवेट लोगों को जारी कर दिए। यह बेशकीमती जमीन मास्टर प्लान में 'ग्रीन बेल्ट' दर्ज है।

लेकिन पहले तो वर्ष 2020 में फतेहसिंह ने इस जमीन का नियम विरुद्ध भू-रूपांतरण (Land Use-Change) धारा 90-A में कर दिया। फिर वर्ष 2024 में जितेंद्र सिंह ने बिना नियम-कायदों को परवाह किए आधा दर्जन से ज्यादा प्राइवेट लोगों के नाम कुल 11 पट्टे इस जमीन के जारी कर दिए। ये दोनों ही अफसर अपना उल्लू सीधा करके ट्रांसफर होकर चले तो गए, लेकिन अब आखिर उनकी करतूत पकड़ी गई है।

यह मामला दबा रहता, लेकिन बामनवास की एमएलए इंदिरा मीणा के उजागर करने पर जब इसकी जांच करवाई गई तो बड़ा घोटाला और करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों को दे देने का अफसरों का दुस्साहस सामने आया। अलवर एडीएम बीना महावर की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर सोहन सिंह नरुका ने 12 मार्च 2026 को सभी 11 पट्टों को निरस्त कर दिया। जांच रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि यह घोटाला एक दिन में नहीं हुआ था। फतेहसिंह मीणा के कार्यकाल से लेकर जितेंद्र सिंह के कार्यकाल तक पूरे चार वर्षों में सुनियोजित ढंग से यह फर्जीवाड़ा हुआ। इसमें कॉर्पोरेशन  के कई छोटे अधिकारियों व बाबुओं की भी मिलीभगत रही थी। अब इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच हो रही है, लेकिन इधर पट्टाधारी प्राइवेट लोगों ने पट्टे-निरस्त किए जाने की कार्यवाही को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में न केवल पट्टा निरस्त को सही ठहराया, बल्कि साथ ही दोषी अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के भी सरकार को निर्देश दिए हैं। मामले में लिप्त दोनों बड़े अफसरों की कहानी चौंकाने बाली है।]

आरएएस- जितेंद्र सिंह नरूका

वर्ष 2011 बैच के यह आरएएस अधिकारी अलवर के ही रहने वाले है। अभी 30 अक्टूबर 2025 से अलवर में ही भू-अवाप्ति अधिकारी (LAO) के पद पर काबिज है। इससे पूर्व 9 अक्टूबर 2024 से ये अलवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रहे थे। तब ही इन्होंने यह घोटाला किया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक भी ये अलवर में भू-अवाप्ति अधिकारी (LAO) रहे थे। माना जा रहा है कि ऐसे में 'दीवानजी के बाग' की उक्त जमीन की कहानी उनकी नजर में थी।

फतेहसिंह मीणा

एलएसजी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और अभी एसीबी की कार्रवाई के तहत निलंबित चल रहे है। वर्ष 2019 से 2020 के दौरान वे अलवर म्युनिसिपल कॉर्परिशन के कमिश्रर थे। तब ही उक्त घोटाला कर गए थे। अलवर से वर्ष 2021 में फतेहसिंह का ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावटा प्रागपुरा के पद पर हो गया था। तब जून 2025 में एसीबी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें निलंबित किया गया था। एसीबी ने उनके 8 ठिकानों पर छापामारी की थी तो उनकी वैध आय की तुलना में 273 प्रतिशत अधिक अवैध संपत्ति उजागर हुई थी। 15 बीघा के थानागाजी वाले फार्म हाउस की तलाशी में अवैध अफीम भी पकड़ी गई थी। एसीची की इसी जांच में अलवर म्युनिसिपल कॉर्परिशन में भी उनकी करतूत सामने आई। फतेहसिंह अभी सस्पेंड चल रहे हैं।

राजस्थान कैडर में आई IAS मुद्रा रहेजा

राजस्थान को एक और महिला IAS मिल रही है। 2025 बैच की मुद्रा रहेजा का मैरिज ग्राउंड पर त्रिपुरा से राजस्थान कैडर चेंज किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय डीओपीटी ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। मुद्रा का विवाह राजस्थान कैडर के आईपीएस अफसर सिद्धार्थ श्रीवास्तव से हुआ है। 2024 बैच के सिद्धार्थ अभी हैदराबाद में अंडर ट्रेनिंग है। मुद्रा ने यूपीएससी के वर्ष 2024 के एग्जाम में 252वीं रैंक हासिल की थी। वे मूलतः सोनीपत (हरियाणा) की रहने वाली है।

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