Tuesday, July, 28,2026

निदेशक के आदेश हुए हवा, दफ्तरों में ही बैठे रहे अफसर

जयपुर: राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को लेकर शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विभागीय निदेशक के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षा अधिकारी और अभियंता मैदान में नहीं उतरे। नतीजा यह रहा कि मानसून शुरू होने के बाद भी प्रदेश के करीब 64,812 सरकारी स्कूलों में से केवल आधे से ज्यादा का ही सर्वे हो सका, जबकि 20 हजार से अधिक स्कूल अब भी सुरक्षा ऑडिट का इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों की इस सुस्ती ने हालात ऐसे बना दिए कि पहले बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव को खुद जयपुर और दौसा के स्कूलों में जाकर छतों पर चढ़कर निरीक्षण करना पड़ा और अगले ही दिन गुरुवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जयपुर के तीन सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण के लिए मैदान में उतर गए। लगातार दो दिन तक सरकार के शीर्ष स्तर के अधिकारियों और मंत्री का खुद निरीक्षण करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली से सरकार संतुष्ट नहीं है।

सूत्रों के अनुसार शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट जल्द पूरा कराने, पीडब्ल्यूडी से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने और खतरनाक भवनों को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई जिलों में सर्वे शुरू तक नहीं हुआ। हालात इतने गंभीर हैं कि बांसवाड़ा, भरतपुर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, नागौर और पाली जैसे जिलों में तो गत सप्ताह तक एक भी स्कूल का सर्वे पूरा नहीं हो पाया। वहीं, पिछले वर्ष हादसे का गवाह बने झालावाड़ में भी सर्वे की रफ्तार बेहद धीमी रही।

शिक्षा मंत्री भी पहुंचे स्कूलों में, अव्यवस्थाओं पर लगाई फटकार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी गुरुवार को जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेदिया कॉलोनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सी-स्कीम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। स्कूलों में गंदगी, मुख्य द्वार पर कचरे के ढेर, बिना अनुमति अनुपस्थित शिक्षक और प्राचार्य पाए गए। मंत्री ने तत्काल संयुक्त निदेशक शिक्षा को कार्रवाई के निर्देश दिए और अनुपस्थित शिक्षकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा। इससे पहले बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने जयपुर और दौसा के कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खुद अस्थायी सीढ़ी के सहारे छतों पर चढ़कर भवनों की गुणवत्ता जांची, मिड-डे मील चखा, छात्राओं और शिक्षकों से बातचीत की तथा अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

370 जर्जर स्कूल, लेकिन ध्वस्तीकरण की फाइलें अटकी

प्रदेश में करीब 370 सरकारी स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें ध्वस्त करने की फाइलें अभी भी सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने में देरी के कारण अंतिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस बीच नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के बाद तीन अलग-अलग स्कूल भवनों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे विभाग के सुरक्षा दावों की पोल खुल गई है।

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