Thursday, January, 29,2026

डिस्टर्ब एरिया बिल लाकर भाजपा भड़काना चाहती है दंगे: डोटासरा

जयपुर: डिस्टर्ल्ड एरिया विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में तीखा घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस विधेयक को प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डिस्टर्ब एरिया बिल लाकर भाजपा राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में दंगे कराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक बनाने की कोशिश है। बुधवार शाम कांग्रेस वार रूम में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने विधेयक की भाषा और प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें न तो संवैधानिक स्पष्टता है और ना ही यह बताया गया है कि किस आधार पर किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित किया जाएगा? डोटासरा ने कहा कि भाजपा शांति नहीं, बल्कि डर का माहौल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संविधान संपत्ति पर नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन यह बिल उस अधिकार का उल्लंघन करता है। डोटासरा ने चेतावनी दी कि ऐसे हालात रहे तो प्रदेश में निवेशक भी नहीं आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून ला रही है।

कांग्रेस सरकार आने पर दिलावर जाएंगे जेल

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर दिलावर जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिलावर पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और कांग्रेस सरकार बनने पर उन पर कार्रवाई होगी। डोटासरा ने यह भी कहा कि भाजपा ने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भ्रष्ट बताया था, लेकिन आज भी वहीं अधिकारी वहां काम कर रहे हैं।

कानून से स्थायी निवासियों को सुरक्षाः चतुर्वेदी

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डिस्टर्व्ह एरियाज विधेयक पलायन रोकने और स्थायी निवासियों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मीडिया में बयानबाजी छोडकर विधानसभा के पटल पर तथ्यात्मक बहस करनी चाहिए। 28 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से सदन में अपनी बात रखे। डॉ. चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया कानून नहीं है। गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अशांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भयमुक्त वातावरण देना और उनकी संपत्ति व किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है।

कांग्रेस शासन में हुआ भ्रष्टाचार

इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक हुए। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद सख्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है। जांच जैसे से आगे बढ़ेगी बड़ी मछली और मगरमच्छ दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे।

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