Thursday, July, 30,2026

₹1 लाख की साइबर ठगी पर अब तुरंत दर्ज होगी E-ZERO FIR

जयपुर: साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने बदलाव किया है। अब प्रदेश में 1 लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी की शिकायत मिलते ही स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज होगी।

डीजीपी राजीव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए नई व्यवस्था गुरुवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दी है। इसके लिए सभी जिला एसपी और पुलिस कमिश्नरों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 5 लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में ही ई-एफआईआर की व्यवस्था लागू थी। नई व्यवस्था के तहत भारतीय साइवर अपराध
समन्वय केंद्र (14C) के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर हेल्पलाइन 1930 को सीसीटीएनएस प्रणाली से जोड़ा गया है। अब 1 लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन में स्वतः ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी।

बिना हस्ताक्षर के भी तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

ई-जीरो एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर का इंतजार किए बिना बैंक खातों को फ्रीज कराने, संदिग्ध राशि होल्ड कराने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर), सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी कानूनी कार्रवाई तत्काल शुरू करेगी। पुलिस ने पीड़ितों से अपील की है कि घटना होते ही बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

72 घंटे में थाने में करना होगा सत्यापन

नई व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता को ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर की प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि निर्धारित समय में वह उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान प्रारंभिक जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रखेगी।

राशि के आधार पर तय होगी जांच एजेंसी

नई व्यवस्था के अनुसार ₹1 करोड़ या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण और अनुसंधान राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर करेगा। वहीं ₹1 लाख से ₹1 करोड़ तक के मामलों की जांच संबंधित जिला साइबर पुलिस थाना व स्थानीय थाना, जिला एसपी या पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार करेगा।

इनका कहना....

आई 4 सी की तर्ज पर राज्य में आर4 सी की स्थापना के साथ 4 ही राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम, पीड़ितों को त्वरित राहत और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए आधुनिक तकनीक एवं सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था का लगातार विस्तार कर रही है। ई-जीरो एफआईआर की यह नई व्यवस्था साइबर अपराधों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस की त्वरित, तकनीक-आधारित और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। -राजीव शर्मा, डीजीपी

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