Friday, July, 17,2026

केंद्र से मांग... 'सिर्फ गिनती ही नहीं, भागीदारी का भी हो आकलन'

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में ओबीसी वर्ग के अधिकारों, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को लेकर व्यापक मंथन किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने केंद्र सरकार पर ओबीसी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कई मांगें उठाई।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि वर्तमान समय में ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। कांग्रेस इस बात पर मंथन कर रही है कि पिछड़ा वर्ग को कैसे मजबूत किया जाए, उन्हें सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभकैसे मिले और सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रमुख मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने कहा कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल विभिन्न जातियों की संख्या जानना नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी का भी आकलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशभर में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी संसद में जातिगत जनगणना कराने की बात स्वीकार की, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

आबादी के अनुरूप भागीदारी नहीं

जयहिंद ने कहा कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 60 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में आबादी के अनुरूप भागीदारी नहीं मिल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान लागू होने के बाद से आज तक ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण 2 दिन में पास हो गया, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बना। डोटासरा ने राज्य सरकार पर पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रही है। चुनाव होने पर जनता सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल का जवाब देगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर केवल घोषणाओं और नामकरण तक सीमित रहने का आरोप लगाया।

पोस्टिंग के नाम पर की वसूली

डोटासरा ने राज्य सरकार पर तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग में बिना पैसे कोई तबादला नहीं हुआ और कई शिक्षकों से तबादला रोकने या मनचाही पोस्टिंग के नाम पर वसूली की गई। डोटासरा ने आरोप लगाया कि तबादला प्रक्रिया में मंत्रियों के पीए-पीएसओ, नौकरशाही और आरएसएस से जुड़े लोगों की भूमिका रही और सूची कई स्तरों पर पैसों के आधार पर बदली गई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चुनौती दे तो वह तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार के प्रमाण देने को तैयार हैं और प्रशासनिक तबादलों का भी दुरुपयोग किया गया है। बैठक में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, विधायक हाकम अली खान, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, प्रहलाद गुंजल, विधायक मनीष यादव, संगीता बेनीवाल सहित अन्य सदस्य शामिल हुए।

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