Sunday, July, 26,2026

डिजिटल गवर्नेस की आज नई इबारत लिखेगा जयपुर

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर बुधवार से देश के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नेस मंच की मेजबानी करेगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 1 और 2 जुलाई को आयोजित होने वाली 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कॉन्फ्रेंस में देशभर से नीति-निर्माता, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की थीम 'विकसित भारत 2047: एआई सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेस' रखी गई है। सम्मेलन से एक दिन पहले मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस' के विजन को साकार करने में डिजिटल गवर्नेस सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है।

तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं की पहुंच, पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और नागरिकों एवं शासन के बीच की दूरी लगातार कम हुई है। प्रेस वार्ता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आयुक्त हिमांशु गुप्ता, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव और सरिता चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सरकार की नई डिजिटल पहल होंगी लॉन्च

मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान राज्य सरकार की कई नई जनोपयोगी डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहल व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवा होगी, जिसके माध्यम से प्रारंभिक चरण में 27 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आगे चलकर आम नागरिक स्थानीय भाषा में बोलकर भी सरकारी सेवाओं और शिकायत निवारण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पोर्टलों को एकीकृत कर सिंगल विंडो और सिंगल एक्सेस पोर्टल विकसित करने पर काम कर रही है। इसी दिशा में ई-सर्विस बुक भी उपलब्ध कराई जा रही है।

27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल

मुख्य सचिव ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। देशभर से 2,700 से अधिक प्रतिनिधि, 200 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वक्ता, 400 से अधिक शिक्षाविद, 1,100 से अधिक स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा शोधकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। 42 स्टॉल में डिजिटल भारत का भविष्य दिखेगा। इसके अलावा आईटी प्लेटफॉर्म एवं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैंडबुक का विमोचन भी किया जाएगा।

17 राष्ट्रीय पुरस्कारों से होगा सम्मान

कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई-गवर्नेस पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष 16 राष्ट्रीय ई-गवर्नेस पुरस्कार (स्वर्ण एवं रजत) और एक विशेष जूरी पुरस्कार दिया जाएगा। अतिरिक्त सचिव सरिता चौहान ने बताया कि सभी पुरस्कार विजेता व नामित प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में जयपुर पहुंचेंगे।

6 प्लेनरी व 6 ब्रेकआउट सेशन में होगा राष्ट्रीय मंथन

दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 6 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सेशन आयोजित किए जाएंगे। इनमें एआई आधारित गवर्नेस, स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, डीप टेक, क्वांटम तकनीक, वॉयस फर्स्ट सॉल्यूशंस, डिजिटल शिक्षा, नागरिक केंद्रित सेवाओं और भविष्य की डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। अतिरिक्त सचिव सरिता चौहान ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के अंत में जयपुर डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा।

AI बिल्डर्स पिच-ए-थॉन बनेगा आकर्षण का केंद्र

कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएसबी हैदराबाद के सहयोग से राजस्थान एआई बिल्डर्स पिच-ए-थॉन का आयोजन किया जाएगा। इसमें करीब 1,700 स्टार्टअप्स ने भागीदारी की है। शीर्ष तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 1 लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि के साथ विशेष मेंटरशिप भी मिलेगी।

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