Friday, April, 18,2025

अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए मंत्री से अड़े भाजपा विधायक

जयपुर: सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने पर पांच दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल की कार्यवाही में हिस्सा लिया। प्रश्नकाल में फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया। वहीं, प्रश्नकाल में सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में अनियमितताओं का मुद्दा उठा। भादरा के भाजपा विधायक संजीव कुमार ने गोदाम निर्माण घोटाले में कार्रवाई करने को लेकर पूरक प्रश्न किया। इस पर मंत्री गौतम कुमार दक ने अनियमितताओं की जानकारी मांगी। इस पर विधायक कार्रवाई करने की सुनिश्चितता के लिए अड़े रहे। तब मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच के बाद अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों का थर्ड पार्टी निरीक्षण करवाने की मांग की। 

केंद्र से बजट नहीं मिलने से अटकी छात्रवृत्तियां

विधायक उमेश मीणा ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के संबंध में प्रश्न लगाया। इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पाई, क्योंकि 2017 से 2021 तक बजट कम था। वर्ष 2021 से 2024 की छात्रवृत्ति के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें 75% राशि केंद्र सरकार की आती है व 25% राशि राज्य सरकार की होती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले पुरानी बकाया छात्रवृत्ति की राशि 31 मार्च तक कंप्लीट करने के बाद 2021 से 2024 तक की राशि का भुगतान करेंगे।

माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए, लेकिन पद स्वीकृत नहीं

विधायक गणेश घोघरा ने क्रमोन्नत स्कूलों और रिक्त पदों की जानकारी मांगी। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 2022-23 में 3822 और 2023-24 में 672 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए गए है, लेकिन पद स्वीकृत उस समय की कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। कांग्रेस सरकार के कारण से प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। कांग्रेस सरकार अगर पद स्वीकृत कर देती तो यह स्थिति नहीं होती। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब तक 22 हजार पदों को भरा जा चुका है। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कॉलेजों में शिक्षकों के पद विद्या संबल योजना या अन्य प्रक्रियाओं के तहत भरने की बात कही।

पालनहार योजना के आंकड़ों पर विपक्ष ने उठाए सवाल

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने पालनहार योजना के लाभार्थियों को लेकर सवाल किया। जवाब देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पालनहार योजना में 40 करोड़ रुपए बकाया हैं। पालनहार योजना के लिए हर साल 50 से 60 हजार बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके बाद वेरीफाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि पैसा अटकने के पीछे सबसे बड़ी वजह बैंकों के मर्ज की है। बैंकों के मर्जर के चलते कई बार खाता वेरीफाई करने में दिक्कत हुई, लेकिन 40 करोड़ रुपए का बकाया जल्द ही लाभार्थियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस दौरान बैंकों के मर्ज को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताते हुए गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।

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