Monday, March, 16,2026

रोजगार का रंग, खुशहाली की बौछार

जयपुर: होली से पहले प्रदेश की सियासत और विकास दोनों ही रंगों में रंगते नजर आए। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब के दौरान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार, आधारभूत ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक निवेश से जुड़े बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प को दोहराते हुए वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों की जगह 1.25 लाख भर्तियों का विस्तारित कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, किसानों को गेहूं के एमएमपी पर बोनस और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट हब की स्थापना जैसे कदमों को भी प्राथमिकता बताया। राजधानी जयपुर के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा को उन्होंने ट्रैफिक समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया। इसके अलावा मेट्रो फेज-2 सहित अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।

विपक्ष को जमकर घेरा, गुटबाजी पर ली चुटकी

सदन में राजनीतिक तेवर भी तीखे रहे। मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बहस से बचने का तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी परोक्ष प्रहार करते हुए कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को आवास उपलब्ध कराने और उनके वेतन को कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते से जोड़ने की घोषणा भी की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता को किसी भी तरह परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

सरकार पर जूली का हमलाः प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया

एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि सरकार ने प्रदेश का 'गट्टा बैठा दिया' और गरीबी मिटाने के बजाय गरीबों को ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गारंटी का हवाला देते हुए कई जनहित गोजनाओं जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप, गिंग वर्कर कानून और स्मार्टफोन योजना को बंद करने का आरोप लगाया। जूली ने भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक मामलों की 12 साल की जोन और मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कलेक्टरों के फर्जी सर्टिफिकेट और बड़े प्रकरणों का भी जिक्र किया।

 

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