दोषी अधिकारियों पर गिरी गाज पेंशन और वेतनवृद्धि भी रोकी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। वहीं, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत दोषसिद्धि के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का भी अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के वरिष्ठ रसायनज्ञ को पेयजल के नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के अपराध में सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही एक अन्य प्रकरण में दोषी अधिकारी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध संचालित 14 जांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा 2 सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध सीसीए की 16 जांच कार्यवाहियों में वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, सीसीए नियम 23 एवं 34 के तहत प्रस्तुत अपील एवं रिव्यु याचिका के 7 प्रकरणों को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा है। वहीं, विभागीय जांच के 3 प्रकरणों में आरोप प्रमाणित नहीं होने के आधार पर दोषमुक्ति का भी अनुमोदन किया है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ।। से बदलेंगे सीमावर्ती गांवों के हालात

डबल इंजन सरकार को पहल से राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में अब विकास की नई तस्वीर उभरने लगी है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को 'सीमावर्ती गांव अंतिम नहीं, चल्कि प्रथम गांव हैं' की सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ।। के जरिए सीमांत क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं और मजबूत आधारभूत ढांचे से जोड़ने में जुटी है। राज्य सरकार के अनुसार योजना के तहत राजस्थान के पांच सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी के 184 रणनीतिक गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार, पेयजल, पर्यटन, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक रणनीतिक गांव में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में 123 गांवों में 232 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 515 विकास कार्य प्रस्तावित हैं। वहीं मुख्यमंत्री धार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत 1206 गांवों के विकास के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े 137 करोड़ रुपए के एक हजार से अधिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से सीमावर्ती क्षेत्रों में केवल आधारभूत सुविधाएं ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और सामाजिक सशक्तिकरण के नए अवसर भी विकसित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं योजना की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं।