Friday, September, 18,2026

सरकारी संस्थाओं के लिए भूखंड लौटाना आसान

जयपुर: रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों में लंबे समय से अनुपयोगी पड़े भूखंडों के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकारी संस्थाओं के लिए भूमि सरेंडर की प्रक्रिया आसान कर दी है। इसके लिए डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियम 18 (जी) (2) में आंशिक संशोधन किया गया है। नए प्रावधान का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगम, बोर्ड, सोसायटी तथा केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों को मिलेगा। टोकन या रियायती दर पर आवंटित भूमि का निर्धारित उद्देश्य से उपयोग नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था भूखंड रीको को सरेंडर कर सकेगी।

इसके बदले रीको प्रचलित भूमि आवंटन दर की 50 प्रतिशत राशि भूमि लागत के रूप में देगा। सर्विस चार्ज, इकोनॉमिक रेंट और लैंड प्रीमियम पर रिबेट के कारण देय ब्याज  सहित बकाया अथवा अवैतनिक राशि में भी राहत का प्रावधान किया गया है। रीको भूखंड लौटाने की राशि का भुगतान भूमि का कब्जा सुपुर्द करने के बाद करेगा। दरअसल, कई सरकारी संस्थाओं को निर्धारित उद्देश्यों के लिए टोकन दर पर औद्योगिक भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन उपयोग नहीं होने से ये भूखंड लंबे समय से खाली पड़े थे। स्पष्ट एग्जिट पॉलिसी नहीं होने के कारण इन्हें वापस करना मुश्किल था। संशोधन के बाद रीको ऐसे भूखंड वापस लेकर नए उद्यमियों और निवेशकों को आवंटित कर सकेगा।

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