Monday, August, 03,2026

'विराज एनक्लेव' व 'शिव शक्ति' में धडल्ले से बन रहे अवैध विला

जयपुर: शहर के कालवाड़ रोड स्थित हाथोज पंचायत का पीथावास गांव अवैध कॉलोनियों और अवैध विला निर्माण का गढ़ बनता जा रहा है। राजधानी के नजदीक होने के कारण यहां कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर छोटे-छोटे विला बनाकर बेचने का कारोबार तेजी से फैल रहा है। पीथावास में करीब 30 बीघा कृषि भूमि (खन्ना कृषि फार्म हाउस) पर विराज एनक्लेव तथा उससे सटी करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर शिव शक्ति नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है। खसरा नंबर 170, 171
तथा उनसे जुड़े अन्य खसरों में दोनों कॉलोनियों में सैकड़ों आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों की खरीद फरोख्त की जा रही है।

वहीं, भू माफिया छोटे-छोटे भूखंडों पर विला बनाकर अवैध बसावट को बढ़ावा दे रहे हैं। आरोप है कि कृषि भूमि का भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड कन्वर्जन) कराए बिना ही 50, 80 और 100 वर्गगज के भूखंडों पर अवैध विला बनाकर बेचे जा रहे हैं। दोनों कॉलोनियों में 100 से अधिक विला निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में न तो पक्की सड़क है और न ही पेयजल, सीवरेज तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य और भूखंडों की खरीद-फरोख्त लगातार जारी है। यहां 50, 80 और 100 वर्गगज के विला 65 लाख से 90 लाख रुपए तक में बेचे जाने की बात कही जा रही है।

प्रवर्तन शाखा और राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

पीथावास में विकसित हो रही इन कॉलोनियों को लेकर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार शिकायतें किए जाने का दावा किया जा रहा है। मीडिया में भी इन मामलों को प्रमुखता से उठाया गया है। इसके बावजूद आरोप है कि जेडीए जोन-12 की प्रवर्तन शाखा तथा स्थानीय राजस्व अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई और धारा 177 के अंतर्गत एसडीएम न्यायालय में परिवाद दायर किए जाने का प्रावधान होने के बावजूद अब तक केवल नोटिस जारी करने तक ही कार्रवाई सीमित है। हालांकि संबंधित अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जमीन खरीद और ब्लैक मनी को लेकर भी चर्चा

बताया जा रहा है कि विराज एनक्लेव के लिए खरीदी गई कृषि भूमि की रजिस्ट्री डीएलसी दर पर करीब साढ़े दस करोड़ रुपए में हुई, जबकि स्थानीय स्तर पर बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक बताया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में संबंधित फर्म और उससे जुड़े लोगों ने बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदी है। स्थानीय स्तर पर इन सौदों में भारी ब्लैक मनी के इस्तेमाल की चर्चाएं भी हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, कॉलोनी में 40 से 50 हजार रुपए प्रति वर्गगज की दर से भूखंड और मुख्य सड़क पर व्यावसायिक दुकानें बेचे जाने की जानकारी सामने आ रही है। ब्लैक मनी और निवेश से जुड़े मामलों को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हैं, हालांकि इस संबंध में किसी सक्षम एजेंसी की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

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