8वें वेतन आयोग को लेकर जयपुर में मंथन

जयपुर: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सोमवार को जयपुर में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, सेवा संघों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ व्यापक संवाद हुआ। आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन ने शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात कर वेतन आयोग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान राजस्थान सरकार का दृष्टिकोण भी आयोग के समक्ष रखा गया।

पंकज जैन ने मुख्य सचिव को सेवा संघों के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा संघों की ओर से दिए गए ज्ञापनों में उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एचसीएम रीपा में पंकज जैन ने केंद्र और राज्य सरकार की महिला अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद किया। महानिदेशक श्रेया गुहा ने महिला कार्मिकों से जुड़े मुद्दे उठाए। आयोग की अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई वीसी से जुड़ीं। अतिरिक्त सचिव बृजेंद्र नवनीत, संयुक्त सचिव नीरज कुमार गयागी, निदेशक आनंद कुमार झा, कृष्णा वी. आर., आशीष यादव, अभय एन. सहाय, प्रतिभा राही और राहुल डाली भी मौजूद रहे। वहीं रीपा के अतिरिक्त महानिदेशक शाहीन अली खान, अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रभा व्यास, संयुक्त निदेशक शिप्रा शर्मा और उप निदेशक नीलम मीणा उपस्थित रहीं।

31 कर्मचारी संगठनों से सीधा संवाद

आयोग की टीम ने जयपुर में करीब 31 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन बातचीत की। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर सुझाव लिए गए। रेलवे इंजीनियर्स ने पदोन्नति और वेतन विसंगतियों, मेडिकल सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वेतन-भत्तों और सुविधाओं तथा सैन्य संगठनों ने सूबेदार, नायब सूबेदार सहित विभिन्न कैडर के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग रखी।

IAS एसोसिएशन ने रखीं अधिकारियों की चुनौतियां

3 राजस्थान IAS एसोसिएशन की बैठक मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई। इसमें आयोग के साथ हुई बैठक और एसोसिएशन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन पर चर्चा की गई। एसोसिएशन ने जोखिम और दुर्गम क्षेत्रों में पोस्टिंग, अतिरिक्त चार्ज तथा डिजिटलाइजेशन के बढ़ते दबाव को देखते हुए अतिरिक्त अलाउंस की मांग रखी। उच्च शिक्षा के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहन, कैडर से जुड़ी चुनौतियां कम करने और कार्य परिस्थितियों में सुधार का सुझाव भी दिया गया।

हाई कोर्ट भवन की सुरक्षा में लापरवाही नहीं, समय पर पूरा हो कार्य

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर स्थित भवन के संरचनात्मक पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों की मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को समीक्षा की। शासन सचिवालय में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। PWD के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उच्च एवं मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों में प्रथम चरण के पुनर्वास कार्य 27.41 करोड़ रुपए की लागत से IIT बॉम्बे की अनुमोदित तकनीकी पद्धति के अनुसार चल रहे हैं। प्रथम तल के 24 कोर्ट रूम में से 17 का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 30.24 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और कार्य 20 सितंबर से शुरू करने का लक्ष्य है। सीएस ने भवन निर्माण में हुए व्यय और सामने आई कमियों की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने तथा जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी सुनवाई के लिए अद्यतन प्रगति रिपोर्ट तैयार रखने को कहा। बैठक में PWD, वित्त, विधि और RSRDC के अधिकारी मौजूद रहे।