Thursday, February, 12,2026

भर्ती परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट बजट 2026-रा 27 में युवाओं, शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रणाली को केंद्र में रखते हुए कई बड़े और संरचनात्मक ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप और महिला सशक्तीकरण पर विशेष फोकस दिखाई दिया। यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और संस्थागत निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं।

डिजिटल शिक्षा और टेक्नोलॉजी इन स्कूल

  • कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को Tablet/Laptop खरीदने के लिए 20 हजार तक का ई-वाउचर।
  • 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल के लिए ई-वाउचर।
  • 1000 विद्यालयों में AI आधारित Per sonalised Learning Labs स्थापित होंगे।
  • 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM-RISE (Rajasthan Innovative School of Excellence) स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा (1,000 करोड़ प्रावधान)।

छात्राओं को दिया जाएगा आत्मरक्षा प्रशिक्षण

  • कॉलेज छात्रों के लिए DREAM (Digital Readi ness and Empowerment through Assisted Mentoring) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे 50 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
  • 300 से अधिक कॉलेजों में संचालित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 15 हजार छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • 150 नए कॉलेजों में इन केंद्रों की स्थापना कर लाभार्थियों की संख्या 50 हजार तक बढ़ाई जाएगी।

'नशामुक्त राजस्थान' मिशन पर फोकस

  • Raj-SAVERA (Statewide Antidrugs Vigi-lance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness) कार्यक्रम शुरू होगा।
  • नशे के खिलाफ जागरूकता, निगरानी और पुनर्वास पर विशेष फोकस रहेगा।

NTA की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना

  • नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (RTA) की स्थापना की जाएगी।
  • यह एजेसी ऑनलाइन टेस्ट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी और योजनाबद्ध आयोजन करेगी।
  • भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार और स्किल पैकेज

  • सरकार ने 4 लाख भर्तियों के संकल्प की दिशा में प्रगति का दावा किया।
  • सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां और निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित किए गए।
  • 1 लाख 43 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है।
  • युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में Industry Part-ner आधारित Skill Develop-ment & Vocational Training Institute स्थापित किए जाएंगे।

स्कूली शिक्षा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार

  • स्कूली बच्चों को खेल किट और 'जादुई पिटारा' उपलब्ध कराया जाएगा, इस पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  • कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए (DBT माध्यम से)।
  • 2500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड रुपए।
  • जर्जर भवनों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए।
  • सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण।

भाषाई और वैश्विक कौशल

  • 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार के अनुरूप तैयार करने पर जोर।

बजट संतुलित और सर्वसमावेशी

बजट संतुलित और सर्वसमावेशी है। स्कूलों के जीणर्णोद्धार और नए निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रदेश के 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा सभी स्कूलों में शौचालय सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। 1,000 स्कूलों में एआई लैब स्थापित होंगी। घूमंतू जाति के बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील' शुरू होगा। मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट के लिए 20,000 रुपए, जरूरतमंद बालिकाओं को साइकिल के लिए डीबीटी ई-वाउचर दिए जाएंगे। खेल प्रोत्साहन राशि दोगुनी की गई है।

स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा

  • कॉलेजों में VIBRANT (Val-ue-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing Talent) Programme शुरू किया जाएगा।
  • एआई आधारित स्टार्टअप प्रोग्राम लागू होगा।
  • उभरते स्टार्टअप्स के लिए iStart Ambassador Programme शुरू होगा।
  • 30 करोड रुपए की लागत से Next Generation Techno Hubs स्थापित किए जाएंगे।

समावेशी बजट

यह बजट विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस, निर्णायक और परिणामोन्मुखी कदम है। यह बजट न केवल वित्तीय प्रबंधन का दस्तावेज है, बल्कि यह प्रदेश के सर्वांगीण, समावेशी और संतुलित विकास का स्पष्ट रोडमैप भी है। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एड प्ले सुविधा और जिला मुख्यालयों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान जैसी घोषणाएं प्रदेश में रोजगार, कौशल, उद्योग और आधारभूत संरचना को नई गति देंगी। 

उच्च शिक्षा में नवाचार और विस्तार

  • प्रदेश के चयनित कॉलेजों में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे।
  • मेंटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • प्रत्येक जिले के चयनित कॉलेजों में नॉलेज पार्टनर के सहयोग से रिसर्च प्रोग्राम चलाए जाएंगे।
  • कॉलेजों में नए संकाय (Departments) खोले जाएंगे।

शिक्षा क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण

  • सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण।
  • स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और ई-लर्निंग का विस्तार।
  • छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार।
  • तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर।
  • नवाचार, शोध और कौशल विकास की बढ़ावा।

 

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