Friday, June, 27,2025

परीक्षा प्रणाली में सुधार से युवाओं में कायम करेंगे विश्वास

जयपुर: पूर्व डीजी और आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के 39वें अध्यक्ष के रूप में गुरुवार को कार्यभार संभाल लिया। साहू के अजमेर स्थित आयोग कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

उन्होंने पदभार ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद्र मीणा ने उन्हें कार्यभार सौंपा, जबकि सचिव रामनिवास मेहता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समस्याओं को समय रहते सुलझाया जाएगा: साहू

चेयरमैन पद संभालने के बाद मीडिया से साहू ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखकर युवाओं का विश्वास कायम रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रणाली में 100 प्रतिशत शुद्धता संभव नहीं होती, लेकिन आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना रहे। आरएएस मेंस-2024 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि अभी-अभी कार्यभार संभाला है, इसलिए इस पर तत्काल कुछ कहना संभव नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा आयोजन में आने वाली समस्याओं को समय रहते सुलझाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो। साहू ने माना कि आयोग में पूर्व में कुछ लोगों ने गलत रास्ता अपनाया था, जिसकी उन्हें जानकारी है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकाल भले ही कम हो, लेकिन उसमें बेहतरीन प्रयास कर परीक्षा संचालन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा।

UPSC की तर्ज पर एग्जाम और इंटरव्यू करवाना बड़ी चुनौती

आयोग के नए चेयरमैन साहू से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उम्मीदें हैं। आयोग का पद संभालने के साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना और यूपीएससी की तर्ज पर तय डेडलाइन में एग्जाम और इंटरव्यू करवाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। आयोग में सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में देरी हो रही है। रिजल्ट भी देरी से आते हैं और इंटरव्यू में भी छह-छह माह का समय लग रहा है। आरपीएससी में सदस्य चुनने की प्रक्रिया यूपीएससी की तर्ज पर होनी चाहिए। सदस्य पेपर लीक समेत कई मामलों में विवादित रहे हैं। इसलिए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव या सुधार करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। गत महीनों में चार सदस्य विवादों में घिर चुके हैं, जिनमें बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा, संगीता आर्य और कर्नल केसरी सिंह शामिल हैं। इसलिए चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी, निष्पक्ष और पेशेवर बनाना अनिवार्य होगा। एसआई भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स जैसे प्रकरण सामने आ चुके हैं, जिनमें स्वयं आयोग के ही कुछ सदस्यों की संलिप्तता उजागर हुई है। आरपीएससी में परीक्षाओं की प्रणाली में पिछले कई वर्षों से कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। इस बार प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रयोग करते हुए आयोग की सभी परीक्षाओं का सालभर का कैलेंडर जारी किया है।

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