Thursday, January, 29,2026

248 करोड़ से सांगानेर के 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा ड्रेनेज सिस्टम

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के लोगों को बरसाती पानी के भराव की गंभीर समस्या से जल्द ही राहत मिलने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने सांगानेर क्षेत्र में आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के लिए 248 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना आगामी दो वर्षों में पूरी की जाएगी। इससे मानसून के दौरान वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। यह ड्रेनेज परियोजना जेडीए के जोन-8 और पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में लागू की जाएगी। इसके तहत कुल 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैली 228 कॉलोनियों को कवर किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 1 लाख 1 हजार 825 मीटर लंबाई में ड्रेनेज लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में इन क्षेत्रों में समुचित जल निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के समय कॉलोनियों और आंतरिक सड़कों पर कई-कई दिनों तक पानी भरा रहता है।

ड्रेनेज के लिए ठोस-दीर्घकालिक समाधान

जेडीए की परियोजना कार्यकारी समिति की बैठक में इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की। इस दौरान सांगानेर क्षेत्र में जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि लंबे समय से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जेडीए को ठोस और दीर्घकालिक समाधान के निर्देश दिए थे। इन्हीं - निर्देशों के तहत जेडीए ने इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

तीन चरणों में पूरी होगी परियोजना

यह परियोजना तीन चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। पहले चरण की लागत 87.52 करोड़ रुपए है, जिसमें 33 हजार 55 मीटर लंबाई में ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी। दूसरे चरण की लागत 60.51 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसके तहत 23 हजार 415 मीटर लंबाई में ड्रेन डाली जाएगी। तीसरे चरण की लागत 110.72 करोड़ रुपए है, जिसमें 35 हजार 95 मीटर लंबी ड्रेनेज लाइन डाली जाएगी।

नेवटा बांध में जाएगा बरसाती पानी

ड्रेनेज सिस्टम के तहत 3 हजार हेक्टेयर कैचमेंट एरिया का बरसाती पानी नेवटा बांध में प्रवाहित किया जाएगा। इस परियोजना से नगर निगम के 10 वार्ड-63, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 84, 88 और 91-में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि राज्य आपदा प्रबंधन कोष से ली जाएगी, जबकि शेष राशि जेडीए द्वारा वहन की जाएगी।

 

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