Friday, June, 27,2025

जातिगत जनगणना की अधिसूचना में सच्चाई नहीं, नीयत में खोट

जयपुर: कांग्रेस महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की ओर से जनगणना-2027 की अधिसूचना जारी करने के बाद तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से कहा कि जनगणना की अधिसूचना में जातिगत जनगणना का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे सरकार की नीयत पर शक होता है। पायलट ने कहा कि सरकार लगातार भ्रम की स्थिति बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से अधिसूचना में जातिगत गणना की बात गायब है और बजट में बेहद कम राशि सिर्फ 570 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार इस जनगणना को टालने या कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

पायलट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को कांग्रेस शासित तेलंगाना में हाल ही में हुए जातिगत सर्वे का मॉडल अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल में विशेषज्ञों, एनजीओ, समाजशास्त्रियों और सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से एक विस्तृत और वैज्ञानिक जातिगत गणना की गई थी। केंद्र को भी इसी तरह से पारदर्शी और व्यापक जनगणना करनी चाहिए। पायलट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को केवल जातियों की गिनती भर नहीं मानती, बल्कि इसका उद्देश्य यह जानना है कि देश के विभिन्न वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। इससे यह भी पता चलेगा कि किन वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभपहुंच रहा है और किन्हें अब भी सहायता की आवश्यकता है।

सरकार गंभीर नहीं, सिर्फ दिखावा और बहानेबाजी

पायलट ने कहा कि जनगणना जैसे बड़े कार्य के लिए आमतौर पर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का बजट चाहिए होता है, लेकिन सरकार ने केवल 570 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। यह दिखाता है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने इसे सिर्फ दिखावा और बहानेबाजी करार दिया है।

केवल जनता का ध्यान भटकाने का काम

पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल कहा था और संसद में भी इस विचार को खारिज कर दिया था। लेकिन अब विपक्ष और जनता के दबाव में आकर सरकार ने इसे स्वीकार किया है, मगर उसे लागू करने की ईमानदार मंशा अभी भी नहीं दिख रही है। उन्होंने जातिगत जनगणना को महिला आरक्षण विधेयक की तरह बताया, जिसमें सरकार ने घोषणा तो की लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार केवल जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है और इसे अब बंद करना चाहिए।

 

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