Monday, March, 16,2026

फर्जी क्लेम व गड़बड़ी करने वाले 8 और चिकित्साकर्मी निलंबित

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। योजना में फर्जी क्लेम उठाने और दवाइयों के बिलों में गड़बड़ी के आरोप में भरतपुर-डीग क्षेत्र के 8 चिकित्सा कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आरजीएचएस परियोजना निदेशक निधि पटेल की अनुशंसा पर की गई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, प्रमुख शासन सचिव (पीएचएस) गायत्री राठौड़ तथा राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजीलाल अटल की ओर से योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

जांच में सामने आया कि लाभार्थियों के एसएसओ आईडी पासवर्ड लेकर बिना पूर्व अनुमोदन टीआईडी जनरेट किए गए। इलाज के बाद संबंधित फार्मेसी से दवाइयों और जांचों को पोर्टल पर एडजस्ट कर भुगतान उठाया गया। फर्जी बिल बनाकर क्लेम स्वीकृत करवाने की कोशिश की गई। कशिश फार्मेसी और एक निजी नर्सिंग होम की मिलीभगत भी जांच में सामने आई है। संबंधित नर्सिंग होम को पूर्व में डी-एम्पेनल किया जा चुका है तथा अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए गए हैं।

ये कर्मचारी हुए निलंबित

निलंबित कार्मिकों में आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर के नर्सिंग ऑफिसर सुरेश चंद गुप्ता और सौरभ कुमार रावत, बयाना उप जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर सत्यप्रकाश छावड़ी, नगला माय उप स्वास्थ्य केंद्र की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मंजू कुमारी, खुड़ासा उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम मीना कुमारी, कुचावटी उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम किशन देई सहित अन्य कार्मिक शामिल हैं। सभी का मुख्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन भरतपुर रखा गया है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभागीय जांच प्रस्तावित है और दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी हुई सख्त कार्रवाई

चिकित्सा विभाग ने योजना में अनियमितताओं के खिलाफ पहले भी कठोर कदम उठाए हैं। अब तक 19 एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं। 72 चिकित्सक और कार्मिक निलंबित किए जा चुके हैं। करीब 500 कार्ड ब्लॉक किए गए हैं तथा दुरुपयोग के मामलों में लाभार्थियों से लगभग 2 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त 33 अस्पतालों का टीएमएस और 39 अस्पतालों का भुगतान ब्लॉक किया गया है, जबकि 8 अस्पताल डी-एम्पेनल किए जा चुके हैं। इन अस्पतालों से करीब 32 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। वहीं 212 फार्मेसी का टीएमएस ब्लॉक कर 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है।

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