Friday, June, 27,2025

गहलोत के आरोपों पर नागर का जवाब... वे लोगों को कर रहे भ्रमित

जयपुर: प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही बिजली की मांग चरम पर है और इसी के साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। राज्य में अघोषित बिजली कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। वहीं, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार करते हुए गहलोत के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राज्य में बिजली कटौती को लेकर गहलोत और नागर के बीच जुबानी जंग हुई है। जहां विपक्ष सरकार को असफल बता रहा है, वहीं सरकार ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन का दावा कर रही है।

गहलोत ने कहा- बिजली व्यवस्था चरमराई

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रचारित किया गया कि राजस्थान 'सरप्लस स्टेट' बन चुका है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ी, शहरों और गांवों में बिजली कटौती शुरू हो गई।

ऊर्जा मंत्री ने आरोपों को नकारा

नागर ने रविवार को प्रेस वार्ता में गहलोत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए झूठे द्वीट कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में किसी प्रकार की लोड शेडिंग नहीं हुई है। केवल मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य के दौरान कुछ जगहों पर पूर्व सूचना के साथ बिजली आपूर्ति रोकी गई थी।

डेढ़ साल में हुआ बुनियादी ढांचे का विस्तार

नागर ने बताया कि भाजपा सरकार ने केवल डेढ़ साल में ही बिजली तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में मात्र 42 जीएसएस (ग्रिड सब-स्टेशन) बने, जबकि भाजपा सरकार ने अब तक 80 जीएसएस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और साल के अंत तक यह संख्या 130 तक पहुंचाई जाएगी।

भविष्य की जरूरतों पर सरकार की नजर

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार 2029 से 2035 तक की संभावित बिजली मांग का विश्लेषण कर रही है और उसी आधार पर योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान तेजी से विकास की राह पर है और सरकार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बिजली क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है।

बैटरी स्टोरेज तकनीक को बताया गेमचेंजर

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग 19,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। भविष्य को देखते हुए सरकार ने 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। नागर ने कहा कि 1000 मेगावाट की वृद्धि पहले ही हो चुकी है और 10,000 मेगावाट के नए प्लांट पाइपलाइन में हैं। साथ ही, केंद्र सरकार से 4,000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सुविधा जल्द मिलने की उम्मीद है, जो प्रदेश की बिजली व्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित होगी। नागर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी लाभ के लिए बिना योजना के बिजली कनेक्शन बांटे, जिससे तंत्र पर भारी दबाव पड़ा और पिछले वर्षों में गर्मी के दौरान जनता को कटौती झेलनी पड़ी।

 

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