Sunday, April, 06,2025

मैस बहिष्कार अनुशासनहीनता लिया जाएगा सख्त एक्शन

जयपुर: पुलिसकर्मियों की वेतन विसंगति, मैस भत्ता बढ़ाने, पदोन्नति समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार से मैस बहिष्कार अभियान चलाने की योजना को लेकर डीजीपी यूआर साहू ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ने मैस बहिष्कार को अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सभी रेंज आईजी, एसपी और कमांडेट को निर्देश जारी किए हैं। अधीनस्थ दिशारिया की काचित अधीनस्थ देने के लिए पुलिस लाइन, बटालियन मुख्यालय व पुलिस थानों में संपर्क सभा आयोजित कराने के लिए कहा है। साथ ही, पुलिसकर्मियों के साथ मैस में खाना खाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने डीजीपी के निर्देशानुसार मैस में जाकर जवानों के साथ खाना खाया। इस दौरान जवानों से उनकी मांगों को लेकर भी चर्चा हुई है।

विधानसभा में सरकार दे चुकी है जवाब

पुलिसकर्मियों की मांगों पर विधानसभा में MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, भाटी ने प्रस्ताव में सरकार से जानकारी चाही थी कि क्या पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार की कोई योजना है। इस पर विधानसभा में जवाब आया कि मैस भत्ता बढ़ाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में मैस भत्ता 2400 रुपए दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की वेतन संरचना में सुधार करते हुए ग्रेड पे 3600 रुपए करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

डीपीसी प्रक्रिया विचाराधीन

कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के पदों पर डीपीसी किए जाने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है। सेवा नियम संशोधन प्रस्ताव मंत्रिमंडल उपसमिति के सामने रखे जाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में विचाराधीन है।

साइकिल और बाइक भत्ता 3500 मासिक करना प्रस्तावित नहीं

साइकिल और बाइक भत्ता 3500 रुपए मासिक करने के सवाल के जवाब में सरकार ने यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होना बताया। इनकी जगह सरकार वर्तमान परिदृश्य में अपराधियों का मुकाबला करने के लिए वाहन और आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा रही है।

पुलिस जवानों ने होली का किया था बहिष्कार

पुलिस के जवानों ने 15 मार्च को प्रदेशभर में होली सेलिब्रेशन का बहिष्कार किया था। होली का जश्न मनाने के लिए थानों में डीजे लगाए गए थे, लेकिन पुलिककर्मी नहीं पहुंचे। जवानों की अनुपस्थिति के कारण माहौल फीका रहा। अपनी लंबित मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए जवानों ने यह रास्ता चुना था। पुलिसकर्मियों का कहना है कि इस बार के बजट में उनको सरकार से काफी अपेक्षा थी, लेकिन पुलिस के लिए कोई घोषणाएं नहीं की गई।

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