Monday, March, 16,2026

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी के साथ भाजपा-कांग्रेस भी एक्टिव

जयपुर: प्रदेश में प्रस्तावित पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जहां राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, वहीं प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा का इंतजार है। इधर, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा ने पंचायत चुनाव को सत्ता और संगठन दोनों के लिहाज से अहम मानते हुए रणनीति लगभग तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में विभिन्न संभागों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। संगठन स्तर पर जिला परिषद और पंचायत चुनाव समितियों के नाम तय कर लिए गए हैं, जिन्हें कार्यक्रम घोषित होते ही सार्वजनिक किया जाएगा। पार्टी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जैसे अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।

परिसीमन और पुनर्गठन से जुड़े सुझावों में भी इनकी भूमिका रही है। विधानसभा स्तर पर नियुक्त विस्तारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाकर मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन और जमीनी फीडबैक पर काम करें।

कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने से बौखलाईः राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और चुनाव कराने का निर्णय उसी के अधिकार क्षेत्र में है। पार्टी का दावा है कि यदि आचार संहिता लागू होती है तो वह पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने से बौखलाई हुई है और हार के डर से आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस को पहले अपने संगठन में चल रही अंतर्कलह को सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि वह राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए।

कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को किया सक्रिय

कांग्रेस ने भी अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को सक्रिय करते हुए मंडल और ब्लॉक स्तर तक संगठन के पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। पीसीसी कनेक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेटर एवं महासचिव ने कहा कि पार्टी स्थानीय मुद्दों और सरकार की विफलताओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को मौका देने और बूथ स्तर तक समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए जसवंत गुर्जर। गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार 2025 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर निकाय चुनाव कराना चाहती है, जबकि एसआईआर के बाद जारी सूची के आधार पर चुनाव होने चाहिए।

लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में की कैविएट दायर

113 नगरीय निकायों के परिसीमन मामले में सरकार की एसएलपी के बीच पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर चुनाव समय पर कराने की मांग की है। लोढ़ा ने कहा कि सरकार की याचिका पर सुनवाई के समय उन्हें भी सुना जाए। पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार किसी ना किसी तरह से चुनाव टालना चाहती है, जबकि इन निकायों के चुनाव पहले ही देरी से हो रहे हैं। सुनवाई के समय हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह पक्ष रखेंगे कि परिसीमन, पुनर्गठन अथवा ओबीसी आयोग का बहाना करके किसी भी हाल में चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह चुनाव समय से करवाए। गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोट ने 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

 

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