कांग्रेस राज में आवेदन करने वालों को BJP ने दिया निवाला

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 51 लाख 40 हजार नए पात्र लाभार्थियों को जोड़कर जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। यह उपलब्धि 'गिव अप अभियान' और ई-केवाईसी सत्यापन की दो प्रमुख पहलों से संभव हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय से लंबित 5 लाख पात्र लोगों को भी योजना में शामिल किया गया है। 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए 'गिव अप अभियान' के तहत अब तक 23 लाख सक्षम लोग स्वेच्छा से योजना से बाहर हो चुके हैं, जिससे सरकार को हर वर्ष 378 करोड़ रुपए की बचत होगी। जयपुर जिले में ही 2 लाख लोगों ने योजना छोड़ी। गोदारा ने इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक बताते हुए जन आंदोलन करार दिया। सरकार ने 31 अगस्त तक अपात्रों को स्वेच्छा से नाम हटाने की अंतिम तारीख दी है। इसके बाद जुर्माना और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ई-केवाईसी से स्वतः हटे 27 लाख नाम

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 'गिव अप' अभियान के साथ-साथ ई-केवाईसी प्रक्रिया ने भी खाद्य सुरक्षा सूची की शुद्धता में अहम भूमिका निभाई है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 27.62 लाख लाभार्थियों के नाम स्वतः सूची से हट गए, जिससे 50.46 लाख से अधिक स्थान रिक्त हुए। जयपुर में 2,97,450, उदयपुर में 2,60,412, बांसवाड़ा में 2,02,525 और जोधपुर में 1,80,242 यूनिट हटाई गई। ई-केवाईसी के आधार पर उदयपुर से 1,72,214, बांसवाड़ा से 1,18,314 और डूंगरपुर से 1,01,507 लाभार्थी योजना से बाहर हुए।

जयपुर में जोड़े गए सर्वाधिक नए पात्र

26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद अब तक 51,39,840 नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा चुका है। इनमें 2022 से लंबित 4,95,695 पात्र आवेदक भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लाभनहीं मिल सका था। नए लाभार्थियों में 28,10,344 पहले से जुड़े राशन कार्डधारी और 18,33,801 नए आवेदनकर्ता शामिल हैं। सबसे ज्यादा नए लाभार्थी जयपुर (26,13,903), सीकर (18,28,257), जोधपुर (16,91,224), उदयपुर (16,26,295) और चूरू (14,08,811) से जोड़े गए हैं। इन सभी को सस्ता राशन, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, आयुष्मान दुर्घटना बीमा (5 लाख रुपए) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है।

फेस ऑथेंटिकेशन होगा लागू

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर उपभोक्ता विभाग राज्य में जीएटीसी प्रणाली भी लागू करेगा, जिससे माप-तौल में पारदर्शिता और राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार ने 27,000 उचित मूल्य दुकानदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। साथ ही, 2,446 रिक्त दुकानों को भरने की प्रक्रिया तीन माह में शुरू होगी। मृत डीलरों के 193 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलन देकर राहत दी गई है।