Friday, February, 20,2026

अब व्हाट्सएप पर एक क्लिक में 100 सरकारी सेवाएं

जयपुर: राज्य सरकार ने नागरिकों के परिवादों के शीघ्र निस्तारण और सुगम व सुलभ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बजट 2026-27 में 'नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स' की घोषणा की है। इसके तहत 'वन्स ओनली प्रिंसिपल' लागू किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों व उद्यमियों से केवल एक बार ही दस्तावेज लिए जाएंगे, जिन्हें विभाग आपस में साझा करेंगे। इस पहल के तहत जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मानदंडों और पोर्टलों से जोड़ा जाएगा, जिससे लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता का सही और त्वरित निर्धारण हो सके। इससे योग्य नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकेंगी।

राज्य सरकार ने बजट में 100 प्रमुख सेवाएं व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराने की घोषणा की है। 25 हजार युवाओं और महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। साथ ही सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी और अन्य अनुज्ञा संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

सीएम-प्रमाण से होगा प्रभावी नीतियों का निर्माण

राज्य सरकार ने नई आईटी पॉलिसी घोषित की है। स्टेट डेटा सेंटर की सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि और पर्यावरण निगरानी में बेहतर निर्णय के लिए जियो-स्पेशियल पॉलिसी लाई गई है। परिणामोन्मुखी योजनाओं के लिए 'सीएम-प्रमाण' यूनिट स्थापित की जाएगी। साथ ही नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विकास के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान

नागरिकों के लिए सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों से संबंधित भवन निर्माण व विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसानों को 3,566 करोड़ की डीबीटी

राजस्थान संपर्क 181 के तहत वर्ष 2025 में 34.43 लाख पंजीकृत परिवादों में से 33.88 लाख (98 प्रतिशत से अधिक) का निस्तारण किया गया। डिजिटल गवर्नेस को सशक्त करते हुए राजस्थान संपर्क 2.0 भी शुरू किया गया है। राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2025 तक 3,566 करोड़ की डीबीटी हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स वितरित किए गए तथा 1.35 लाख से अधिक बीज, उर्वरक व कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण नमूनों की जांच की सुविधा प्रदान की गई है।

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