Thursday, June, 26,2025

8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना, अधिसूचना जारी

जयपुर: राज्य की भजनलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलुंबर में 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। 

यह पहल न केवल लंबित मामलों के बोझ को कम करेगी, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर त्त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करेगी। सरकार ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बाड़मेर को मिलेगा स्वतंत्र न्यायालय, जल्द होंगी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां

पहले बाडमेर जिला बालोतरा के जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था। बालोतरा के नवीन राजस्व जिला बनने के बाद अब बाड़मेर को स्वतंत्र जिला एवं सेशन न्यायालय मिलेगा। इससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अब न्यायिक प्रक्रियाओ के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इन नए न्यायालयों में जिला एवं सेशन जज, अतिरिक्त जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी। साथ ही, भवन, कर्मचारी और तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

लंबित मामलों में आएगी कमी

राज्य सरकार ने इन नए न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर बजट आवंटन और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को गति देने और लंबित मामलों की संख्या को कम करने में सहायक होगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक ये सभी न्यायालय पूरी तरह कार्यरत हो जाएं। इससे न केवल अदालतों पर दबाव कम होगा, बल्कि लोगों को त्वरित न्याय भी मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष लाभकारी

नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होने से छोटे-मोटे विवादों के लिए लोगों को बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। इन न्यायालयों से स्थानीय स्तर पर मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा, जिससे न्यायिक
व्यवस्था की कार्य क्षमता में सुधार होगा।

न्यायिक ढांचे को बनाएं सशक्त

भजनलाल सरकार का यह निर्णय राजस्थान के न्यायिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नए न्यायालयों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर मंच मिलेगा। यह पहल न केवल न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगी, बल्कि जनता के बीच न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को भी बढ़ाएगी।

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