Saturday, June, 28,2025

वन स्टेट, वन इलेक्शन से पहले डाटा एकजुट करने की तैयारी

जयपुर: प्रदेश में सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के पुनर्गठन का काम किया जा रहा है। इस इससे पहले सरकार आमजन के पहचान संबंधी रिकॉर्ड को एकजुट करने की तैयारी कर रही है, ताकि जयपुर, जोधपुर, कोटा के दो-दो नगर निगमों को मर्ज करने से पहले रिकॉर्ड एक जगह किया जा सके। इसके लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 'पहचान' पोर्टल पर जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन से संबंधित लगभग 3.50 करोड़ डाटा को भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर पर माइग्रेट करेगा। इसके बाद यह डाटा राज्य सरकार की वेबसाइट पर सीधे आ सकेगा। इससे सरकार को निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के बाद पहचान पोर्टल को अपडेट करने में आसानी होगी। साथ ही चुनाव के साथ अन्य खचों में कमी आने के साथ शहरवासियों को निकायों की सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल पाएंगी।

20 और 21 मार्च को सेवाएं रहेंगी बंद

माइग्रेशन प्रक्रिया के चलते 20 और 21 मार्च 2025 को पहचान पोर्टल पर सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। इन दो दिनों में नए जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। कोई नया पंजीयन भी नहीं होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन और अन्य संबंधित सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें जन्म, मृत्यु या विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो वे 20 मार्च से पहले इसे प्राप्त कर लें। माइग्रेशन के बाद पहचान पोर्टल पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी होगा, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्र निर्गमन और अन्य सेवाओं में और अधिक सुविधा मिलेगी।

15 हजार से अधिक रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड होगा एक जगह सुरक्षित

वर्तमान में इस पहचान पोर्टल पर 3.50 करोड़ से अधिक डेटा संग्रहित है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी ने बताया कि बढ़ते डाटा लोड और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहचान पोर्टल को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए इसे भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर (BSDC) पर माइग्रेट किया जा रहा है। यह सर्वर पुराने हो चुके हैं। इन पर करोड़ों का डेटा है। सर्वर की स्पीड धीमी हो गई और कुछ भी डिलीट नहीं होता। यह प्रक्रिया पूरे राजस्थान में हो रही है। इसमें सभी जगहों के 15 हजार से अधिक रजिस्ट्रार से डेटा लेकर अपलोड किए जाएंगे। दो दिन में इस डेटा को बीएसडीसी पर माइग्रेट करेंगे, ताकि जनता को अधिक परेशानी ना आए।

नगर निगमों के एकीकरण की दिशा में बढ़ता कदम

राज्य सरकार नगर निगमों के पुनर्गठन की योजना पर काम कर रही है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके। नगर निकायों के पुनर्गठन से शहरी सेवाओं का विस्तार होगा और नागरिकों को एकीकृत प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी। पहचान पोर्टल का माइग्रेशन भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य की डिजिटल सेवाएं और अधिक सक्षम हो सकेंगी।

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