Monday, March, 16,2026

गैस की किल्लत नहीं, 3 से 5 दिन में मिल रहे सिलेंडर: गोदारा

जयपुर: देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की किल्लत की खबरों के बीच राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और बुकिंग के बाद तीन से पांच दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी तेजी से सामान्य की जा रही है और अगले पांच से सात दिन में हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। गोदारा ने रविवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन में शामिल होने के दौरान यह बात कही। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले एक वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाना है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर गैस किल्लत के मुद्दे को बेवजह तूल देने का भी आरोप लगाया है।

गैस सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग

एलपीजी गैस की किल्लत पर गोदारा ने कहा कि प्रदेशभर में गैस आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं भी घरेलू गैस की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में गैस बुकिंग वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस एजेंसियों की हेल्पलाइन के अलावा वैकल्पिक नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। सीएनजी पंपों पर लंबी कतारों पर गोदारा ने कहा कि सीएनजी भरने में समय अधिक लगता है, इसलिए पहले भी पंपों पर कतारें लगती रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी पर्याप्त है और किसी तरह की कमी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए सरकार ने विशेष एसओपी जारी की है। इसके तहत जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में समितियां बनाकर प्राथमिकता तय की गई है। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, पीजी और कोचिंग संस्थानों को कॉमर्शियल सिलेंडर प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

डुप्लीकेट ब्रांड चुनौती, जागरूकता जरूरी

सम्मेलन में अपने संबोधन में गोदारा ने कहा कि बाजार में डुप्लीकेट ब्रांड की बढ़ती बिक्री एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दौर में उपभोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा को तय करना बेहद जरूरी है। इसके लिए विभाग विभिन्न नवाचारों के माध्यम से उपभोक्ता अदालतों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोगों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा भी शुरू की गई है।

हर साल 1600 करोड़ के अपव्यय पर रोक

गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए राज्य सरकार ने 'गिव अप' अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत करीब 55 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ी, जबकि 27 लाख लोगों के नाम ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण सूची से स्वतः हट गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा शुरू होने पर करीब 77 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है। इससे हर साल करीब 1600 करोड़ रुपए के अपव्यय पर रोक लगी है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एपी साही, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छावा, कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनन्त शर्मा, प्रदेश के उपभोक्ता मामला विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार सहित कई विशेषज्ञों ने उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे।

उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष-सदस्य को 15 अवकाश

गोदारा ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वार्षिक रूप से 15 अवकाशों की भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि आयोग में शिकायत लेकर पहुंचे आमजन के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।

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