Monday, March, 16,2026

राजस्थान में LPG सप्लाई पर नजर, सरकार अलर्ट मोड पर

जयपुर: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। गैस सिलेंडरों की संभावित कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूरे प्रदेश में सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलों में विशेष प्रवर्तन जांच दल बनाने के आदेश दिए हैं, जो गैस एजेंसियों, वितरण व्यवस्था और बाजार में हो रही गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने सभी जिला रसद अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग-आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिला स्तर पर प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करते हुए संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो अवैध भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कार्रवाई करेगी।

हर सप्ताह होगा दो एजेंसियों का निरीक्षण

 निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में हर सप्ताह कम से कम दो गैस एजेंसियों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। जांच दल एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक सिलेंडर उपलब्धता का मिलान करेंगे। यदि किसी एजेंसी, वेंडर या अन्य व्यक्ति द्वारा सिलेंडरों की जमाखोरी, कृत्रिम अभाव पैदा करने या निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री का मामला सामने आता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने LPG गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक ली। बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति तय करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में सामने आया कि विभाग को फील्ड से कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग की शिकायतें मिल रही हैं। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने सचिवालय में सभी जिला रसद अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में तेल-गैस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अम्बरीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अवैध रिफिलिंग की शिकायतें सामने आईं

विभाग को फील्ड से कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग की शिकायतें मिली है। इसके अलावा बढ़ती मांग के कारण एजेंसियों पर बुकिंग और डिलीवरी का दबाव भी बढ़ रहा है। तकनीकी सर्वर समस्याओं और अफवाहों ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है, जिससे कई जगह उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसियों पर देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आपूर्ति-मांग का अंतर बढ़ता गया, तो स्थिति कोरोना काल के ऑक्सीजन संकट जैसी भी हो सकती है।

हर माह 1.25 करोड़ सिलेंडरों की डिलीवरी

प्रदेश में गैस आपूर्ति की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कुल 1385 गैस एजेंसियां हैं और करीब 1.65 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता उनसे जुड़े हुए हैं। हर माह 1.25 करोड़ गैस सिलेंडरों की डिलीवरी होती है और प्रतिदिन करीब चार लाख बुकिंग और डिलीवरी का दबाव रहता है।

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