Monday, March, 16,2026

9 इंजीनियर अरेस्ट... पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल की तलाश तेज

जयपुर: जल जीवन मिशन (जेजेएम) में हजारों करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार तड़के व्यापक कार्रवाई करते हुए 9 इंजीनियर सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें छह सेवारत अधिकारी और तीन सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। मामले में नामजद रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के जयपुर और दिल्ली स्थित ठिकानों पर दो दिन तक छापेमारी की गई, लेकिन वे नहीं मिले। एसीबी द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुबह चार बजे जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, करौली, दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश दी।

कार्रवाई आईजी राजेश सिंह और डीआईजी रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में की गई, जबकि एसआईटी का नेतृत्व एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश गोयल (मुख्य अभियंता प्रशासन), के.डी. गुप्ता (मुख्य अभियंता ग्रामीण), सुभांशु दीक्षित (सचिव आरडब्ल्यूएसएसएमसीएच एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता), सुशील शर्मा (वित्तीय सलाहकार), निरिल कुमार (मुख्य अभियंता चुरू), विशाल सक्सेना (अधिशासी अभियंता, निलंबित), अरुण श्रीवास्तव (अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सेवानिवृत्त), डी.के. गौड़ (मुख्य अभियंता एवं तकनीकी सदस्य, सेवानिवृत्त), महेंद्र प्रकाश सोनी (अधीक्षण
अभियंता, सेवानिवृत्त) और फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने वाला मुकेश पाठक शामिल हैं।

21 नाम जांच के दायरे में

अब तक जांच में 21 लोगों के नाम सामने आ चुके है। मंगलवार को 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पांच आरोपियों ने अदालत से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। एसीबी उनकी स्टे याचिका हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सुबोध अग्रवाल पूर्व में पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान जेजेएम की निविदाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। ईडी और एसीबी दोनों स्तर पर जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

फर्जी सर्टिफिकेट और करोड़ों का घोटाला

जांच में सामने आया कि गणपति ट्यूबवैल कंपनी और श्याम ट्यूबवैल कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तैयार कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के उच्च अधिकारियों के साथ मिलीभगत की। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए गए। एसीबी के अनुसार, 50 करोड़ रुपए से अधिक के मेजर प्रोजेक्ट्स में नियमों के विरुद्ध साइट विजिट प्रमाण-पत्र की शर्त जोड़ी गई, जिससे बोलीदाताओं की पहचान उजागर हुई और टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई। इससे अप्रत्याशित रूप से ऊंचा टेंडर प्रीमियम मिला और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई।

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