Saturday, February, 21,2026

संपर्क हेल्पलाइन 181 पर IAS करेंगे सीधी सुनवाई

जयपुर: आम लोगों की लगातार बढ़ती समस्याओं और उनके समय पर समाधान नहीं होने की शिकायतों के बीच भजनलाल सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के 35 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर लगाई गई है। ये अधिकारी सचिव से लेकर एसीएस रैंक तक के हैं और सचिवालय स्थित 181 कॉल सेंटर पर बैठकर सीधे आमजन की शिकायतें सुनेंगे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार हर अधिकारी को कॉल सेंटर पर अपनी तय तिथि पर उपस्थित होकर रोज कम से कम 10 कॉल सुननी होंगी। कोशिश रहेगी कि जिन शिकायतों का मौके पर समाधान संभव है, उनका तुरंत निस्तारण कराया जाए।

पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं 181 कॉल सेंटर का दौरा कर रहे हैं और आम लोगों के कॉल रिसीव कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसके अलावा सीएमआर में भी लगातार अब जनसुनवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे आमजन से जोड़ने की पहल की गई है, ताकि शिकायतों के समाधान में तेजी आ सके।

विजिट की विस्तृत रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी होगीः संपर्क पोर्टल पर जो भी अधिकारी कॉल सेंटर पर जाएगा, उसे अपनी विजिट की विस्तृत रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी होगी। रिपोर्ट में यह उल्लेख होगा कि कितनी शिकायतें सुनी गई, कितनों का समाधान हुआ और किन मामलों में आगे कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही संपर्क पोर्टल की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के सुझाव भी देने होंगे। सरकार का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी भागीदारी से आमजन की समस्याओं के समाधान में पारदर्शिता और तेजी आएगी, जिससे लोगों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा।

4 मार्च से 28 अप्रैल तक चलेगा अभियान

राज्य सरकार ने 4 मार्च से 28 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सिंह, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल, संदीप वर्मा, कुलदीप रांका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग दिन कॉल सेंटर पर बैठकर शिकायतों की सुनवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को तय समय में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि हर अधिकारी संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से 10 ऐसी शिकायतें चुने, जो लंबे समय से लंबित हैं और जिनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। इन शिकायतों का निस्तारण कर संबंधित व्यक्ति को जवाब भी दिया जाएगा, ताकि उसे वास्तविक राहत मिल सके। संपर्क पोर्टल पर अक्सर प्रमाण-पत्र बनाने, बिजली-पानी की समस्या, साफ-सफाई तथा स्थानीय स्तर की प्रशासनिक दिक्कतों जैसी छोटी-छोटी शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती हैं। ऐसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया गया है।

वरिष्ठ अफसरों को मिली सीधी जिम्मेदारी

मार्च 2026 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जनसुनवाई एवं कॉल सेंटर निगरानी की जिम्मेदारी क्रमवार निर्धारित की गई है। 4 मार्च को अभय कुमार, 5 मार्च को अपर्णा अरोड़ा, 6 मार्च को शिखर अग्रवाल, 9 मार्च को संदीप वर्मा, 10 मार्च को कुलदीप रांका, 11 मार्च को श्रेया गुहा, 12 मार्च को आनंद कुमार, 13 मार्च को प्रवीण गुप्ता, 16 मार्च को भास्कर सावंत, 17 मार्च को अश्विनी भगत, 18 मार्च को कुंजीलाल मीणा, 19 मार्च को अजिताभ शर्मा, 23 मार्च को दिनेश कुमार, 24 मार्च को गायत्री राठौड़, 25 मार्च को वैभव गालरिया, 27 मार्च को टी. रविकांत तथा 30 मार्च को सुबीर कुमार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी प्रकार 1 अप्रैल को भवानी सिंह देथा, 2 अप्रैल को मंजू राजपाल, 6 अप्रैल को देवाशीष पृष्टि, 7 अप्रैल को नवीन जैन, 8 अप्रैल को कृष्ण कुणाल, 9 अप्रैल को नीरज के. पवन, 10 अप्रैल को राघवेंद्र कच्छवाल, 13 अप्रैल को रवि जैन, 15 अप्रैल को समित शर्मा, 16 अप्रैल को रवि कुमार सुरपुर, 17 अप्रैल को अंबरीश कुमार, 20 अप्रैल को जोगाराम, 21 अप्रैल को पी. रमेश, 22 अप्रैल को वी. सरवन कुमार, 23 अप्रैल को आनंदी, 24 अप्रैल को शुचि त्यागी, 27 अप्रैल को अर्चना सिंह तथा 28 अप्रैल को रविंद्र गोस्वामी निर्धारित तिथियों पर दायित्व संभालेंगे।

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