Friday, June, 12,2026

राजस्थान में आईएएस अफसरों का टोटा... जरूरत 373 की, उपलब्ध सिर्फ 241

जयपुर: राजस्थान आइएएस अफसरों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या और भौगोलिक मापदंडों के हिसाब से राज्य में आईएएस अफसरों की संख्या 373 होनी चाहिए, लेकिन इसके बदले केंद्र सरकार ने कुल 332 पद ही स्वीकृत कर रखे हैं। वहीं राजस्थान में कुल 279 आईएस ही कागजों में लिखे हैं, जबकि डीओपी के पास राज्य में पोस्टिंग के लिए केवल 241 आईएएस ही उपलब्ध हैं। शेष 38 राजस्थान से बाहर दिल्ली में डेपुटेशन पर अथवा विदेश में अध्ययन पर हैं।

दरअसल वर्ष 2024 में आखिरी बार हुए कैडर रिव्यू के समय भी केंद्र सरकार ने राजस्थान की डिमांड को मंजूर नहीं किया था। इसके बाद राज्य को वर्ष 2025 में केवल 7 और वर्ष 2026 में केवल 6 आईएएस ही सीधी भर्ती प्रणाली के तहत मिल पाए हैं। यह तो राजस्थान की खुशकिस्मती है कि 'मैरिज ग्राउंड में कैडर चेंज करवाकर पिछले दो साल में राजस्थान में दूसरे कैडरों से 11 आईएएस आ गए हैं। इस तरह राज्य को अनायास ही 11 आईएएस अफसर अतिरिक्त मिल गए हैं।

उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों को तुलना में राजस्थान में आईएएस अफसरों की गिनती बहुत कम है। यदि पंजाब की बात की जाए तो वहां एक करोड़ की जनसंख्या के बदले 54 कार्यरत है। हरियाणा में भी प्रत्ति एक करोड़ जनसंख्या के बदले 50 आईएएस कार्यरत हैं। लेकिन राजस्थान में यह फिगर मात्र 32 है। केंद्र सरकार ने 8 साल के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2024 में कैडर रिव्यू किया था। तब राजस्थान सरकार ने 52 नए आईएएस मांगे थे, लेकिन तब केवल 19 की ही बढ़ोतरी की गई। दरअसल, राजस्थान में आईएएस का कैडर रिव्यू वर्ष 2021 में ही होना था। लेकिन केंद्र व राजस्थान सरकार में सहमति नहीं बन पाने के कारण तब मामला टल गया था।

ज्ञातव्य है कि आईएएस कैडर रूल्स 1954 में राज्यों के लिए आईएएस की कैडर स्ट्रेंथ तय नहीं है। लेकिन जुलाई 2013 को पीएमओ एडवाइनरी के अनुमार कैडर रिव्यू में यह स्टॅष 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। राजस्थान इस मामले में कभी भी भाग्यशाली नहीं रहा। राजस्थान में यह बढ़ोतरी प्रारंभ से कभी भी औसतन 5 प्रतिशत भी नहीं हुई है। अगर हर बार 5 प्रतिशत पद भी राजस्थान को कैडर रिव्यू में मिलते तो आज राजस्थान में आईएएस को कैडर स्ट्रेंथ 373 होती।

आज की तारीख में राजस्थान में कुल 279 आईएएम ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन इनमें से 22 केंद्र में डेपुटेशन पर, 1 जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन पर, 2 विदेश अध्ययन पर और वर्ष 2024 के बैच नए 13 आईएएस केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी कार्यरत हैं। इस प्रकार वास्तविक रूप से
आज की तारीख में डीओपी के पास केवल 241 आईएएस ही उपलब्ध हैं। कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने की राजस्थान सरकार की मांग आज भी केंद्र सरकार के पास यथावत कायम /पेंडिंग है।

हिमाचल की रोचक राह... IAS व IFS के पद कम करने की मांग

यह एक रोचक तथ्य है कि जहां एक और राजस्थान सहित सभी राज्य आईएएस की कैडर स्ट्रेंथ बढ़‌वाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वहीं इसके बिल्कुल उलट हिमाचल सरकार ने केंद्र से अपने प्रदेश में काबिज आईएएस और आईएफएस अफसरों की संख्या कम करने का अनुरोध किया है। हिमाचल सरकार आईएएस की स्वीकृत संख्या 153 को घटाकर 147 और आईएफएस के पदों को 114 से घटाकर 83 करवाना चाहती है। इसी क्रम में आईपीएस की संख्या भी घटाने के मामले में संख्या तव करने पर होमवर्क चल रहा है। वहां की सरकार का तर्क है कि जरूरत से ज्यादा पद न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक हैं, बल्कि इससे राज्य पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। जी पैसा लोगों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए, वह अधिकारियों की सैलरी में जा रहा है। एक आईएएस अथवा आईएफएस अफसर पर औसतन प्रति वर्ष 45 से 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है। कटौती के बाद राज्य को हर वर्ष करोड़ों रुपए की बचत होगी।

18 आरएएस का आईएएस में प्रमोशन ओवरड्यूः यूपीएससी पर निगाहें

वर्ष 2026 में राजस्थान में आरएएस से कुल 18 अफसरों को आईएएस में प्रगोशन मिलना है। डीओपी ने इस क्रम में सारी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल दिल्ली भेज स्खी है। अब यूपीएससी से चयन बोर्ड की मीटिंग की डेट का इंतजार है। यह इंतजार ओवर-उजू हो रहा है। पिछले वर्ष सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का नोटिफिकेशन ही 29 जून को जारी हो गया था।

क्या गौरव गोयल लौटेंगे राजस्थान ?

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राजस्थान सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि 2006 बैच के आईएएस अधिकारी गौरव गोयल को, जो अभी लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, रिलीव किया जाए और उन्हें राज्य कैडर में वापस भेजा जाए। राज्य के इस अनुरोध पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब मुख्य सवाल यह है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मोयल की राजस्थान वापसी के लिए जरूरी मंजूरी देंगे। माना जाता है कि नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में गोयल की अच्छी-खासी पकड़ है।

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