Monday, March, 16,2026

पांच साल के लिए गांव में होनी चाहिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रदेश में लगभग 2,500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों और दूरदराज के गांवों में संचालित हैं, लेकिन 75 प्रतिशत पद स्वीकृत होने के बावजूद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ वहां जाना नहीं चाहते। उन्होंने नए डॉक्टरों की नियुक्ति कम से कम पांच वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य करने और 50 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही शहरी भत्ता बंद कर ग्रामीण भत्ता शुरू करने और ग्रामीण सेवा देने वाले डॉक्टरों के बच्चों को शहर के अच्छे स्कूलों में प्रवेश की सुविधा देने की मांग की। सराफ ने एसएमएस अस्पताल की जर्जर इमारत और हाल ही में हुई आग की घटनाओं पर चिंता जताई और मेडिकल कॉलेज और जेके लॉन हॉस्पिटल के बीच अंडरपास तथा एसएमएस परिसर के चारों ओर रिंग रोड बनाने का सुझाव दिया।

धारीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए

कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने विभाग में बदहाली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल उपकरणों की मरम्मत के लिए 343 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया, जबकि अनुमानित लागत 168 करोड़ थी। उन्होंने फायर सेफ्टी की कमी, आरजीएचएस योजना में दवाओं की अनुपलब्धता और मेडिकल कॉलेजों में 6000 में से 2550 पद रिक्त होने का मुद्दा उठाया।

वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक का मुद्दा उठाया

कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस विषय पर शोध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20-30 वर्ष के युवाओं की हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं और लोगों में यह भ्रम है कि कोवीशील्ड वैक्सीन लेने वालों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र भी किया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई।

अनुदान मांगों पर चिकित्सा मंत्री ने दिया जवाब

अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य बजट और भर्ती को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि 2019-20 में 13,542 करोड़ से बढ़ाकर 2026-27 में 32,531 करोड़ रुपए तक बजट पहुंचाया गया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में 53% अधिक है। उन्होंने बताया कि कुल बजट का 7.5% चिकित्सा क्षेत्र को दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने 6 पीएचसी, 84 सीएचसी, 14 जिला अस्पताल और 18 सैटेलाइट अस्पताल स्वीकृत किए हैं।

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