Tuesday, August, 12,2025

1936 सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 169 करोड़ रुपए मंजूर

जयपुर: झालावाड़ के सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए विभाग एक्शन मोड में आ गया है। अब प्रदेश के 1936 सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में 169 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से मरम्मत के काम होंगे, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग बच्चों को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल भवनों की हालत का गहन विश्लेषण कर रहा है। इसके लिए सरकार ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिए बजट जारी किया है, बल्कि खतरनाक भवनों को तत्काल बंद कर वैकल्पिक कक्षाओं की व्यवस्था के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही, सभी जिलों में जिला कलेक्टर की निगरानी में स्कूल भवनों का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान जो भवन खतरनाक या जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे, उन पर लाल रंग से क्रॉस का चिह्न लगाकर बंद कर दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक कक्षाएं कंटेनर कक्षाओं के रूप में संचालित की जाएंगी।

सिविल लाइंस के स्कूलों को मिला 1.23 करोड़ का बजट

झालावाड़ के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद राज्य सरकार स्कूलों की मरम्मत व विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के आग्रह पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्षेत्र के 10 सरकारी स्कूलों के लिए 1.23 करोड रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। विधायक शर्मा ने अपने क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कर शिक्षा मंत्री को सौंपी थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मरम्मत व विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है।

क्षेत्र अजीतगढ़ के 9 स्कूलों को मिला बजट

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अजीतगढ़ क्षेत्र के 9 स्कूलों के कायाकल्प के लिए 1.23 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इसमें राउमावि चीपलाटा को 16 लाख, राबाउमावि अजीतगढ़ को 10 लाख, राउमावि अजीतगढ़ को 30 लाख सहित अन्य विद्यालयों के लिए राशि मंजूर की गई है।

उद्घाटन का इंतजार नहीं, तुरंत शुरू करें कक्षाएं

शिक्षा मंत्री दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि नवनिर्मित कक्षा कक्षों में कक्षाएं तुरंत शुरू की जाएं और किसी भी तरह के उद्घाटन का इंतजार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में जर्जर भवनों में कक्षाएं चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए संस्था प्रधानों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।

PWD की लैब में होगी गुणवत्ता जांच

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में मरम्मत कार्यों के लिए बजट जारी करने के बाद यह भी स्पष्ट किया गया है कि मरम्मत में केवल स्वीकृत गतिविधियों पर ही व्यय किया जाएगा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी तय किए गए हैं। निर्माण की गुणवत्ता की जांच अब पीडब्ल्यूडी की लैब से कराना अनिवार्य होगा और यदि कार्य घटिया पाया जाता है तो निर्माणकर्ता ठेकेदार और संबंधित अभियंता से वसूली की जाएगी।

2746 स्कूलों में बनेंगे नए शौचालय

हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4283 स्कूलों में 5840 शौचालयों की जरूरत बताई गई थी। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2746 सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 31 जुलाई तक स्वीकृति भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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