Monday, April, 07,2025

नए बोर्ड-आयोग चलाने का प्रस्ताव नहीं, सरकार लेगी फैसला

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में गठित किए गए 36 नए बोर्ड और आयोग को सरकार चालू रखने के विचार में नहीं है। इन बोर्ड और आयोगों को अभी तक न बजट आवंटित किया गया और ना ही इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।

विधानसभा में शुक्रवार को इन बोर्ड और आयोगों का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी ने इन बोडों के बजट आवंटन व नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाया। इसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि वर्तमान में 43 बोर्ड और आयोग गठित हैं, जिनमें से 7 पहले से चल रहे थे और 36 बोर्ड और आयोगों का गठन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन इन 36 में से 26 बोर्ड और आयोग ऐसे हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता के 6 महीने पहले घोषित किए थे। ऐसे में बाद में बनाए गए किसी भी बोर्ड में तत्कालीन सरकार ने कोई नियुक्तिः या बजट आवंटन नहीं किया। इनके संचालन को लेकर आने वाले समय में मुख्यमंत्री विचार नीतिगत निर्णय लेंगे। मंत्री गहलोत ने संचालन को लेकर कहा कि अभी बजट आवंटन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कालीतीर योजना के बजट प्रावधान पर हुई नोकझोंक

राजाखेडा विधायक रोहित बोहरा ने धौलपुर जिले की कालीतीर योजना के कार्य में वन विभाग की स्वीकृति और बजट आवंटन को लेकर सवाल किया। बोहरा ने कहा कि यदि इस योजना को वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिली, तो फिर आपने 197.94 करोड़ के काम कैसे करवाए? उन्होंने आंकडे गलत देने का आरोप लगाया। इस पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि आंकड़े ठीक है। दो योजनाओं के लिए बजट 2025-26 में 950 करोड़ रुपए के काम का प्रावधान रखा था। बोहरा ने मूल प्रश्न का जवाब नहीं देने और गलत जवाब देने का आरोप लगाया। इस पर सदन में नोकझोंक हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो जवाब होगा मंत्री वही तो देगा।

डूंगरपुर व सागवाड़ा विधायक ने उठाया जेजेएम में घोटाले का मुद्दा

सदन में डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा और सागवाडा विधायक शंकर लाल डेचा ने जेजेएम के कार्यों को लेकर सवाल उठाया। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में सागवाड़ा में काम नहीं हुआ। डूंगरपुर में भेदभाव करते हुए काम किया, लेकिन उनमें कई गड़बड़ियां हुई, जिन्हें ठीक करने में तीन साल लगेगे। वहीं, सदन में भाजपा विधायक सुभाष मील ने सहकारी समितियों में व्यवस्थापको की भर्ती और चुनाव का मामला उठाया। विधायक फूल सिंह मीणा ने प्रदेश में दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2016 से दिव्यांगों की पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है। पदोन्नति के लंबित मामलों को पूरा कर दिया जाएगा।

 

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