राजस्थान सरकार जल्द लागू करेगी 'गौ सेवा नीति-2026'

जयपुर: राजस्थान सरकार ने गौ संरक्षण और पशुधन संवर्धन को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 'गौ सेवा नीति-2026' लागू की जाएगी।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा और गौ कल्याण के कार्यों को गति देना है। इसके तहत गोधन का संरक्षण और विकास होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों व पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा। गौ सेवा नीति का लाभसीधे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा
के अनुसार किसान, महिला, युवा और मजदूरों के कल्याण के संकल्प को साकार करेगी। नीति के तहत पंजीकृत गोशालाओं में बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो गौ संरक्षण की दिशा में कारगर साबित होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा, किसानों को गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस दिया जाएगा। इस निर्णय से किसानों को गेहूं के लिए 2,735 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार के संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप गेहूं को 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने के वादे को पूरा करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से न केवल गौ संरक्षण और पशुधन विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, और पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति और बोनस की घोषणा से राजस्थान में कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है।

किसानों के हित को विशेष प्राथमिकता

राज्य सरकार पिछले दो वर्षों से पशुधन संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शामिल हैं, जिनके जरिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा मिली है। कृषि क्षेत्र और किसानों के हित को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। अब तक लगभग 11,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 1,19,408 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।