Monday, March, 16,2026

बाजार में मिलावट का 'खेल' जांच में हर चौथा नमूना फेल

जयपुर: प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों में बड़ी संख्या में गुणवत्ता संबंधी खामियां पाई जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गति बेहद सुस्त है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या मिलावटखोरों पर वास्तव में सख्ती हो रही है या फिर पूरी प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है।

जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक राज्यभर में खाद्य पदार्थों के कुल 31,347 नमूने लिए गए। जांच के दौरान इनमें से बड़ी संख्या में नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट में सामने आया कि कई उत्पाद मिसन्ब्रांडेड, सब-स्टैंडर्ड और असुरक्षित श्रेणी में पाए गए। आंकड़ों के मुताबिक 273 नमूने मिसब्रांडेड, 6,625 सब-स्टैंडर्ड और 755 नमूने असुरक्षित पाए गए। इस तरह कुल 7,653 नमूनों में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी सामने आई। यह स्थिति दर्शाती है कि बाजार में बिकने वाले लगभग हर चौथे खाद्य पदार्थ में किसी न किसी प्रकार की कमी मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार त्योहारों के दौरान दूध-दही, मसाले, मिठाइयों और तेल जैसे उत्पादों में सबसे ज्यादा मिलावट के मामले सामने आते हैं।

गंभीर बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में खामियां सामने आने के बावजूद सभी मामलों में अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 7,653 मामलों में से केवल 5,914 मामलों में ही सक्षम न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं। इसके अलावा 1,739 प्रकरण अभी भी लंबित बताए गए हैं, जिनमें चालान पेश किया जाना बाकी है। राज्य में हजारों खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरने के बावजूद कार्रवाई अधूरी रहने से विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

मिलावटखोरों को मिल रहा फायदा

खाद्य सुरक्षा से जुड़े जानकारों का कहना है कि जब किसी मामले में समय पर सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तो इसका सीधा लाभ नियमों का उल्लंघन करने वालों को मिलता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक ढिलाई के कारण कई आरोपी बच निकलते हैं या मामला लंबे समय तक लटका रहता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर घटिया गुणवत्ता और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार जारी रहता है। यदि जांच के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसे तत्वों का मनोबल और बढ़ जाता है।

उपभोक्ताओं की सेहत पर खतरा

सब-स्टैंडर्ड या असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक ऐसे उत्पादों का उपयोग कई बीमारियों की वजह बन सकता है। इसके बावजूद निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रिया में ढिलाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है।

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