Friday, April, 24,2026

डिजिटल कृषि बाजार में राजस्थान नंबर-वन, ई-नाम में बनाया रिकॉर्ड

जयपुर: राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म के एक दशक पूरे होने के साथ राजस्थान ने डिजिटल कृषि व्यापार में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य की 173 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद लाखों किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल रहे हैं और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी है। ई-नाम की शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी।

इस प्लेटफॉर्म ने देशभर की कृषि मंडियों को एक डिजिटल नेटवर्क में जोड़ दिया, जिससे किसान अब अपनी फसल केवल स्थानीय मंडी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि देशभर के खरीदारों को ऑनलाइन बेच पा रहे हैं। ई-नाम के जरिए किसानों को रीयल-टाइम में फसलों के दाम की जानकारी मिलती है। ऑनलाइन बोली प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और बिक्री के बाद भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। व्यापारियों को एक ही लाइसेंस से पूरे राज्य में कारोबार करने की सुविधा मिल रही है। हाल ही में 12 फरवरी 2026 से लागू ई-नाम 2.0 में ऑटोमैटिक बोली, डिमांड-सप्लाई डेटा, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे अंतर-राज्यीय व्यापार को और गति मिलने की उम्मीद है।

कई रिकॉर्ड किए स्थापित

ई-नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। राज्य में 15.55 लाख से अधिक किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वहीं 87,509 व्यापारी और 27,989 कमीशन एजेंट पंजीकृत हैं। इसके साथ ही 546 किसान उत्पादक संगठन भी इसमें शामिल हैं और 138 प्रकार की कृषि उपज का व्यापार ई-नाम के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2016 से जनवरी 2026 तक प्रदेश में 3.16 करोड़ मीट्रिक टन उपज का कारोबार हुआ है, जिसकी कुल कीमत 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही। इस शानदार प्रदर्शन के चलते राजस्थान ई-ट्रेड में देश में पहले और कुल आवक के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है।

एआई से गुणवत्ता जांच, समय की बचत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। 134 ई-नाम मंडियों में अब एआई और मशीन लर्निंग आधारित मशीनों से फसलों की गुणवत्ता की जांच हो रही है, जिससे पारदर्शिता के साथ समय की भी बचत हो रही है।

डिजिटल पेमेंट में भी तेजी

प्रदेश में अब तक 44,711 सौदों में 505 करोड़ रुपए से ज्यादा का ई-भुगतान किया जा चुका है, जिससे राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए इसे 'कृषक उपहार योजना' से जोड़ा गया है, जिसमें किसानों और व्यापारियों को लॉटरी के जरिए नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

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